काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधिानमन्त्रीको लागि कसैको दाबी नपुग्ने घोषणा नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो धारामा ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।
शुक्रबार दिएको समयसीमाभित्र वैकल्पिक सरकारको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । दुबै दाबीलाई भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । देउवाको दाबीलाई कानुन तथा संविधानविदले बलियो भनिरहेका थिए भने ओलीको दाबीलाई फेक हस्ताक्षर भनिरहेका थिए । ओली भन्दा देउवाको दाबी बलियो भएकै कारण राष्ट्रपतिले अर्को बाटो समाएको विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्नुभएको थियो । यस्तै ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदले आफूलाई समर्थन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर, नेता नेपाल र यादव शिलत निवासमै पुगेर राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफ्नो समर्थन ओलीलाई नरहेको बताएका थिए ।
सुरुमा दुबै दाबीलाई अध्ययन गरेर कानुन सम्वत रुपमा निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी राष्ट्रपतिले मध्यरात दुबै दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
