काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेर मन्त्री भएका सात जना सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो ।
सातै जना तत्कालिन (नेकपा) विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले प्रवेश गरेका मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सांसद नभएका दुई जना र सांसद भएका गरी पूर्वमाओवादी नेता मन्त्री थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
