काठमाडौँ । देश बिस्तारै मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुनःस्थापना गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दै यही वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । सरकारको उक्त निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए । माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्रभ संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार फागुन २३ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो । संसद बैठकले कुनै निर्णय वा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशका टुंगो लगाउन सकेन । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गर्दै गर्दा सरकारले संसद बैठकको अन्त्य गरेको थियो ।
सरकारको सिफारसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेकोले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो । संसदमा विश्वासको मत नपाउने थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले किन विश्वासको मत लिन चाहे भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । संसद अधिवेशनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यो प्रश्न गरेका थिए । प्रचण्डले फेरि संसद विघटन गर्न चाहेको हो ? भनेर ओलीमाथि प्रश्न समेत गरेका थिए ।
संसदमा भएको मत विभाजनमा ओलीले ९३ मत मात्रै पाए । विपक्षमा १ सय २४ मत र तटस्थ १५ मत पर्यो । विश्वासको मतको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले १३६ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । आफ्नै पार्टीका २८ सांसदहरुले ओलीलाई मत दिएनन् । नेपाल समूहको निर्णयअनुसार २७ सांसदहरुले संसद बैठक बहिस्कार गरे भने एक जना सहभागी भएर पनि ओलीलाई मत दिइनन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा ओली स्वतः पदमुक्त भए । नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले मत दिँदा पनि ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिन्छ । ठाकुर समूहसँग १४ जना सांसद मात्रै रहेको पुष्टि भएको छ । हिजो १४ जनालाई बन्धन हुने गरी भक्तपुरको एक रिसोर्ट राखिएको थियो । उनीहरुले विपक्षी गिठबन्धनलाई मत दिन सक्ने भएकोले राति ९ बजेसम्म रिसोर्ट राखिएको बताइएको छ ।
नयाँ सरकारको लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम समूहले बहुमत जुटाउन सकेनन् । बहुमतसहित दाबी नपरेको भन्दै विहीबार राति १० राष्ट्रपतिले ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् भने देशको ४३ औं प्रधानमन्त्री । ओलीको यो पटकको कार्यकाल एक महिनाको लागि मात्रै हुने देखिन्छ । किनभने जसपाको सिंगो पार्टीले ओलीलाई समर्थन नगर्दासम्म विश्वासको मत पुग्दैन । त्यो पनि एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहसँगको विवाद हल गरिएमा । ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यदि ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । र, उसले पनि एक महिनामा विश्वासको मत पाउन नसके प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउने नपाउने र अर्को प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसदको अंक गणितमा ठूलो हेरफेर नहुने निश्चितजस्तै छ । अबको दुई पछि देशमा मध्यावधि चुनावको घोषणा हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
कोरोना संक्रमितहरु अक्सिजन नपाएर दिनदिनै मरिरहेका छन् तर शासकहरु सत्ताको कुर्सीको लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् । आफू अनुकुल सरकारको लागि हानथाप भइरहेको छ । शासक कति निर्मम हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा प्रष्टै हुन्छ । यति बेला सबै एक भएर कोरोनासँग नागरिकलाई बचाउनु पर्ने हो ।
