काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । गुरुङले दिएको राजिनामा पछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको समय सीमा आज सकिँदैछ ।
विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सकेको छैन । विपक्षीले बहुमत पेश गर्न नसके प्रदेश प्रमुखेले निवर्तान मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै प्रदेश प्रमुखले पुनः नियुक्त गर्नेछन् ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णय मानिएको राष्ट्रिय जन मोर्चालले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिएपछि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने देखिएको छ । जनमोर्चाका सांसदहरुले पार्टी केन्द्रको निर्देशनलाई उलंघन गर्दै नेकपा एमालेको सरकार बचाइदिने भएका छन् । जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नै कांग्रेस लगायतको गठबन्धनलाई साथ नदिने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् ।
थापासँगै जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि पार्टी निर्देशनको उलंघन गर्दै एमालेकै सरकारलाई साथ दिने बताएका छन् । उनले यसअघि कोरोनाको नक्कली पोजेटिभ रिपोर्ट बनाई अस्पताल भर्ना भएर मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल पारेका थिए । जनमोर्चाका सांसदहरुलाई सजिलो बनाउन गुरुङले राजिनामा दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पार्टी अनुशासन नमान्ने सांसदहरुलाई कारवाही गरिने बताए । तर, जनमोर्चाले कारवाही गर्दा त एमालेको एकलौटी सरकार बन्ने छ । कि त नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले कर्णालीमा जस्तै विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ । नभए गण्डकी प्रदेशमा एमालेको एकल सरकार बन्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्यीय छन् । जसमध्ये एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जसपा र स्वततन्त्रबाट एकएक सांसद छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न ३१ सांसद चाहिन्छ । स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेलाई मन्त्री बनाइसकिएको छ । एमालेकै सहयोगमा चुनाव जितेका मनाङे पनि एमाले सरकार बचाउन लागिपरेका छन् । जनमोर्चा सांसद शाहीलाई अ पहरणशैलीमा अस्पताल भर्ना गर्ने काम एमालेको सहयोगमा मनाङेले नै गरेका जनमोर्चाका नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।