काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखले बहिस्कार गरेका छन् । संवैधानिक परिषद थप नियुक्ती गर्ने उद्देश्यले परिषद् बैठक बोलाएका हुन् । आज (आइतबार) बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएको छन् । सभामुख
अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद् बैठकमा नजाने घोषणा गरेका छन् । हिजो मात्रै काँग्रेसले बैठकमा नजाने निर्णय गरिसकेको थियो । काँग्रेसले अरु सदस्यलाई पनि नजान अपील गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले पनि बैठकमा नजान अपील गरेका थिए । अध्यादेशपछि गत मंसिर ३० गतेपछि परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ती गरेको थियो । उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित नहुँदै अर्को अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर ओलीले थप नियुक्ती गर्न आज परिषद् बैठक बोलाएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चार जना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तीन जना मात्र भए निर्णय मान्य हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । अध्यादेश जारी भएपछि परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बैठकमा सहभागी भए नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्छ प्रधानन्यायाधीश पनि सहभागी नभए निर्णयका लागि गणपूरक संख्या पुग्दैन ।
आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन् अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था छ । चौतर्फी रुपमा उनलाई बैठकमा नजान आग्रह गरिएको छ । तर, राणा भने बैठकमा जाने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ । राणाले बैठकमा सहभागी हुने वचन दिएपछि ओलीले आज बैठक बोलाएका हुन् ।
