काठमाडौैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश हुँदैछ । आजबाट सुरु हुने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव औपचारिक रुपमा पेश हुन लागेको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवुल गर्ने तयारी भइरहेको छ । अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ ।
प्रदेशसभामा पेश गरिने अविश्वास प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहने जनाइएको छ । आज पहिलो दिन दलका सांसदहरुले धारणा राखेर सक्ने बताइएको छ । अविश्वास प्रस्तावमाथि भोलि अर्थात बैशाख २० गते सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि भोलि नै मतादान हुनेछ । शनिवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले कोरोना संक्रमणको कारण एकैदिनमा प्रस्तावको टुंगो लगाउन भनेका थिए । एमालेले दुई दिन माग गरेको थियो ।
बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्ता ३ जनासहित ४ सभासदको पद खारेज भएको छ । पार्टी निर्णयविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेर मन्त्री बनेको भन्दै जसपाको प्रस्तावमा उनीहरुको पद खारेज भएको हो । यद्यपी उनीहरु आफूमाथिको कारवाहीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा गएका छन् ।
हस्ताक्षर गरेकामध्ये जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको केही वेरमै मन्त्री बन्न गएका थिए । कल्पना पाण्डेबाहेक बाँकीले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ सदस्य रहेको भएपनि जसपाका चार जना र माओवादी केन्द्र दुई जना सभासद कारवाहीमा परेपछि उनीहरुको पद खारेज भएको छ र सभामा ८१ सदस्य मात्र बाँकी रहेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसद आवश्यक पर्दछ । अहिले सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ४१ सांसद रहेका छन्, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ जसपाका २ (चार जना कारवाही पछि) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।
एमाले बाहेकका दलको सांसद संख्या जोड्दा ३९ सांसद मात्र हुन्छन् । यो हिसाबले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सुरक्षित देखिन्छन् । तर मतदानमा क्रस मतदान हुने आशंका रहेको छ । एमालेका ४१ सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षमा खुलेका २ सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यदि नेपाल समूहका दुई जना सांसद फ्लोर क्रस गरेभने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । र, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्नेछ ।
मुख्यमन्त्री आफ्नो सांसदलाई फ्लोर क्रस गर्न नदिनेमा जुटेका छन् भने माओवादी र काँग्रेस नेताहरु एमाले नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई फ्लोर क्रस गराउनेमा जुटेका छन् । अहिले एमाले संसदीय दलका बैठक बस्दैछ । एमालेका एक जना सांसदले मात्रै फ्लोस क्रस गरेपनि सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुपर्नेछ ।
