काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमति इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न समेत सचेत गराइएको छ ।
संगठनका इन्चार्ज अशिम लिम्बु ‘सुनिल’ले राजनीतिक गतिविधिकै कारण कसैमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्न नहुने बताए । उनले सरकार र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएपनि अझै नेता कार्यकर्ता जेलमै रहनु दुःखद् कुरा भएको बताए । सहमतिअनुसार सरकारलाई जिम्मेवार बन्न सुनिलले आग्रह समेत गरेका छन् ।
लामो संघर्षपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनामाथिको अयोग्य बिल्ला हटेको छ । सरकारले अयोग्य बिल्ला हटाएर ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ को सम्मानपत्र दिएको छ । जनमुक्ति सेनाका शिविरबाट अयोग्यको बिल्लासहित घर पठाइएको १२ वर्षपछि उनीहरुलाई सरकारले सम्मान गरेको हो ।
संगठनले उठाउँदै आएका ९ मागमध्ये पहिलो माग सरकारले पूरा गरेको धन्यवाद दिँदै अरु ८ मागको लागि सरकारसँग संवाद, छलफल जारी राख्ने प्रवक्ता राजन थापा ‘सुवास’ले बताए ।
सरकारले सम्मान गर्ने निर्णयपछि संगठनको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर त्यसलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद दिएको छ । अब शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यवस्थानका मुद्धा बाँकी रहेको अध्यक्ष रमेश बसेल ‘करन’ ले बताए । यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै करनले आफूहरुलाई सडकमै छोडेर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने बताउँछन् ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरुः
१. मिति २०६८ साल देखि अर्थात संगठनको स्थापना कालदेखि संगठनले उठाउदै आएको ९ बुंदे माग मुद्दा मध्ये बुदा नम्बर १ मा औपचारिक कार्यक्रम गरि सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मान पत्र र परिचयपत्र दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो मागलाई पहिलो चरणमा नेपाल सरकार बाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले जनयुद्धमा गरेको महत्त्वपूर्ण योगदान लाई उच्च मुल्यांकन सहित लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान पत्र द्वारा २०७८ बैशाख १ गते सम्मान अर्पण गर्ने कार्यको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिदै स्वागत गर्ने निर्णय गरियो।
२. जनमुक्ति सेना नेपालको इतिहास र पहिचानको संरक्षण गर्न संघर्षका गाथा पुस्तक छपाईने र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका प्रत्येक सदस्यहरु प्राप्त उपलब्धिबाट बन्चित नहोस् भनी वास्तविक पहिचान र अभिलेखिकरण गर्न प्रत्येक सदस्यहरुलाई संगठनको आन्तरिक डिजिटल परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरियो।
३.बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति,वर्तमान आवश्यकता र भावी कार्य योजनालाई मध्येनजर गर्दै संगठनलाई क्रीयाशिल बनाउन संगठन भित्रका केही संरचनागत सुधार गर्न नियतबस वा कारणवश निष्क्रिय रहनुभएका जिम्मेवार सदस्यहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र क्रमश प्रदेश र जिल्ला स्तरीय भेला गर्ने निर्णय गरियो।
४. हालसम्म संगठनले गरेका गतिविधिहरुमा वृहत छलफल,बहस,समिक्षा,आत्मसमिक्षा गर्दै विगतबाट शिक्षा लिदै आगामी दिनमा संगठनलाई अझ मजबुत,एकता,एकरुपता सहित प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र संस्थागत विकास गर्दै अगाडी बढ्न निरन्तर संघर्ष गर्ने निर्णय गरियो।
५. बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले उठाएका माग मुद्दाहरु मध्ये सम्बोधन हुन बाँकी माग मुद्दाका सवालमा क्रमश वार्ता र संवाद मार्फत उचित व्यवस्थापनको प्याकेज सहित सम्पूर्ण माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउन सरकारसँग निरन्तर रूपमा सहकार्य र संवाद गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरियो ।
६. संगठनको हक हित र संगठनले उठाउन गरेका माग मुद्दाहरुको सम्बोधन गराउन संगठनको विचार,सिद्धान्त,स्वाभिमान र पहिचान लाई मध्येनजर गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल,संघ संस्था,बुद्धिजीवी,मानवअधिकारकर्मी,कानुन व्यवसायी,संचारकर्मी,अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लगायत सम्पूर्ण सम्बन्धि र सरोकारवाला निकायहरुसँग अन्तरक्रिया,संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरियो।
७. नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच मिति २०७७ साल फागुन २० गते भएको ३ बुदे सम्झौतालाई यथाशीघ्र अक्षरसपालन गरि कार्यनयन गर्न नेपाल सरकार लाई जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो।
८. राष्ट्र,राष्ट्रियता, स्वाभिमान,राष्ट्रिय स्वाधीनता,जनजिविका र जनसरोकारका रक्षाको निम्ति जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्नु परेमा पनि हाम्रो संगठन सदैव अग्रमोर्चामा रहि देश र जनताका हितमा सधै उभिरहने निर्णय गरियो।
९. विश्व महामारी रुपमा फैलिरहेएको कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा पनि दोस्रो लहर शुरु भएको हुनाले जनताको गाँस,बाँस,कपास र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न उचित कदम चाल्न आग्रह गर्दै सम्पूर्ण पक्षलाई यस महामारी नियन्त्रण गर्न आ– आफ्नो ठाउँमा सजक,सर्तक र जिम्मेवार बन्न आह्वान गर्ने निर्णय गरियो ।
