पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आज विश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध विश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको हो ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेशसभामा कुल ६० जना सदस्य छन् । नेकपा (एमाले)सँग २७ जना सांसद छन् । उसलाई सरकार टिकाउन ३ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो । तर, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएसँगै सरकार संकटमा परेको छ ।
जनमोर्चासँग तीन जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा जनमोर्चाभित्र सफक फरक धरणा छन् । केन्द्रले समर्थन नगर्ने बताइरहँदा प्रदेशसभा कृष्ण थापाले भने समर्थन गर्ने बताइरहेका छन् । उनले तीन दलको बैठकमा सहभागी हुन समेत मानेका छैनन् भने अविश्वास प्रस्तावमा समेत हस्ताक्षर गर्न मानिरहेका छैननन् ।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकारको लागि मुख्यमन्त्री नेपाली काँग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सो सहमतिपछि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल भएको थियो । काँग्रेसले प्रदेशसभा दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । उनले जनमोर्चाका सांसदहरुको विश्वास गरेका छन् । जनमोर्चाका नेता थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्ने बताइरहेको बेला सांसद पियारी थापाले कुनैपनि हालतमा यो सरकारलाई साथ दिन नसक्ने बताएकी छन् । दलले निर्णय गरेकोले जनमोर्चाका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने भएको छ । जनमोर्चा विभाजित हुँदा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पद जोगिने देखिँदैन ।
प्रदेशसभामा कांग्रेस १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि जनमोर्चा निर्णयक मानिएको छ । एमालेबाहेकका सबै दल एक ठाउँमा उभिदा ३२ जना सांसद पुग्छ । माओवादीका एक जना सांसद सभामुख छन् । विश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३१ जना भए पुग्छ ।
