News Portal

  • बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई सरकारले दियो ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मानपत्र, हट्यो अयोग्यको बिल्ला

    डबली संवाददाता२०७८ बैशाख २ गते
    १६१ पटक

    काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई सरकारले सम्मान गरेको छ । तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र सरकारबीचको शान्ति सम्झौतासँगै सुरु भएको सेना समायोजनाको क्रममा अयोग्यको बिल्ला भिराइएको थियो ।

    जनमुक्ति सेनालाई प्रमाणिकरणमा उमेर हदको बनाएर अयोग्य भन्दै शिविरबाट घर पठाइएको थियो । अयोग्य भनिएका सबै लडाइँ लडेका जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरदेखि सदस्यसम्म थिए । उनीहरुले आफूमाथि अन्यय भएको भन्दै संघर्ष गर्दै आएका थिए ।

    नयाँ वर्षको पहिलो दिन बैशाख १ गते सरकारले सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ । सम्मान पत्र बुझेपछि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष रमेश बसेल ‘करन’ ले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरुले उठाउँदै आएको ९ वटा मागमध्ये पहिलो माग पूरा प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा १७६ जनाले सम्मान पत्र पाएको छन् । उनीहरु सबै संगठनका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सदस्य हुन् ।

    “विगत लामो समयदेखि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उठाउँदै आएको ९ वटा मागहरुमध्ये १ नम्बर बुँदा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया आज मिति २०७८ साल बैशाख १ गते अर्थात नयाँ वर्षको दिनबाट सुरुवात भएको छ । जसमध्ये पहिलो चरणमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका तर्फबाट १७१ केन्द्रिय समितिका साथीहरू र ५ जना प्रदेश सदस्य गरि १७६ जना साथीहरू सम्मानित हुनुभएको छ” करणले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले सम्मान पत्र प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए ।

    अध्यक्ष करणले ४०९ जनालाई सम्मानपत्र दिइने जानकारी गराउँदै बाँकीलाई छिटै बितरण सुरु गरिने जानकारी दिए । संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ बमोजिम सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई कानुनी मान्यता प्रधान गरेको भन्दै करणले आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष करनले बाँकी मागहरु सम्बोधनको लागि निरन्तर संघर्षमा सक्रियता, गोलबद्ध हुन सबै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्यलाई अपील समेत गरेका छन् ।

    सम्मान पत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लोकतन्त्रका योद्धा, अभिलेखीकरण तथा सम्मान समितिका संयोजक तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्मान पत्र प्रदान गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ खानीपानी मन्त्री मणि थापालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

    आफूहरु गणतन्त्रको लागि लडेको तर सरकारले लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै केही सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘गणातन्त्र’ भन्न सरकार हिच्किचाउनु दुःखद् भएको केही सदस्यले बताएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्