काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनबारे मौन बस्दै आएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अग्रसर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेको एक महिनापछि मात्रै देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीबाट निर्णय गराएका छन् ।
शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा मागेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने काँग्रेसले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने समेत काँग्रेसले निर्णय गरेको छ ।
यसअघि पार्टीभित्र सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दुई धार देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम फरक बाटोमा मोडिएको थियो ।
फागुन ११ गते सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिए पनि राजनीतिक दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न भने सकिरहेका छैनन् । कांग्रेसको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बाटो खोलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले (नेकपा)को एकता भङ्ग गरेपछि प्रचण्डले दुई पटक देउवालाई सत्ता–गठबन्धनको प्रस्ताव गरेको भएपनि अहिलेसम्म कांग्रेसले ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । माओवादी केन्द्रले संसद् पुनःस्थापना भएलगत्तै ओलीको विकल्पमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले संसद्को चौथो शक्ति जसपालाई पनि ओलीकै निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन भन्नेबारे ठोस निर्णय लिनुपर्ने दबाब बढेको छ । यसअघि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरुबीच सरकार गठनबारे विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि छलफलले सार्थकता पाउन सकिरहेको थिएन ।