काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई घेराबन्दी गरी काम गर्न नदिए फेरि संसद् विघटन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठकमा ओलीले घुमाउरो भाषामा फेरि पनि संसद् विघटन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
निष्कर्षविहीन भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली ताजा जनादेश नै उत्तम निकास हुने तर्क राखेका थिए । फेरि संसद विघटन गर्ने चेतावनी दिएपछि बैठकमा सहभागी नेताहरु ओलीविरुद्ध खनिएका थिए ।
बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई भने बहिस्कार गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका अन्य दलका नेताहरूले संसद विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च न्यायलयले खारेज गर्दै पुनर्स्थापना गरिसकेको अवस्थामा संसदभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संघीय संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको प्रसंग निकालेपछि दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ गते संसदको बैठक बसे पनि अहिलेसम्म कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। पहिलो बैठक बहिष्कार, घेराउ र अवरोधसँगै टुंगियो भने त्यसपछिका दुईवटा बैठक शोकप्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउँदै दलहरुलाई मिलेर निकास खोज्न आग्रह गरेकी छन् । सर्वदलीय बैठकमा पनि नेताहरुले आआफ्ना धारणा राख्ने कामबाहेक कुनै समझदारी नभएको बताइएको छ ।
