News Portal

नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता हुँदै, विप्लव वार्ताको एजेण्डा तय गर्दै

डबली संवाददाता२०७७ फागुन ९ गते
२८८ पटक

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरु सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक भएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार नै विराटनगरमा भएको जनसभामा नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । विप्लवको विज्ञप्ति आएसँगै सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लिने गृहकार्य गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावलीले विप्लवको विज्ञप्तिलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै वार्ताको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको संचारमाध्यमहरुलाई बताइसकेका छन् । उनले वार्ताको लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरु सरकारले अगाडि बढाएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले घुमाउरो भाषामा नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिने बताएका बताएका छन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार भोलि (सोमबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको निर्णय गर्ने जानकारी दिए । “सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवजीमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । तयारी पूरा भएमा भोलि नै प्रतिबन्ध फिर्ता हुन्छ” उनले भने । कुनै कारण भोलि ढिला भयो भने मंगलबारसम्म प्रतिबन्ध फिर्ता भइसक्ने उनले अनलाइन डबलीसँग बताए ।
त्यसैगरी नेकपाले पनि वार्ताबारे छलफल अगाडि बढाएको छ । शनिबार विप्लवले पार्टीका गतिविधि सहज हुने वातावरण भए सरकारसँग वार्ताको लागि सकारात्मक भएको बताएका थिए ।

त्यसअघि फागुन १ जनयुद्ध दिवसको अबसरमा विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्नेमा जनमतको आधारमा फैसला गर्न सकिने बताएका थिए । “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पूँजीवादको फैसला गर्ने” जनयुद्ध दिवसको अबसरमा विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

नेकपा, क्रान्तिकारी माओवादी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाबीच रणनैतिक मोर्चाबन्दी भएको छ । मोर्चाले पहिलो चरणमा बुटवल, धनगढीलगायतका स्थानमा जनसभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुटवलको जनसभा सम्पन्न भइसकेको छ भने मोर्चाका नेताहरु धनगढीको जनसभामाको तयारीमा जुटेका छन् ।

(नेकपा)को विभाजनसँगै सरकारले जनयुद्धका बाँकी काम गर्ने बताउँदै आएको छ । जनमुक्ति सेना, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका विषय, घाइते तथा अपांगलगायतका विषयमाम पनि सरकारले कार्यदल नै बनाएर हल गर्न छलफल गरिरहेका छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्