फाल्गुन सात गतेको दिनलाई नेपालमा प्रजातन्त्र आएको तथा आधुनिकताको जग बसेको दिनेको रुपमा लिएर यसलाई धुमधामका सात तीन दिन मनाउने परम्पराअनुसार यो वर्ष पनि ६, ७ र ८ गरी हिजोसम्म मनाइएको थियो । यो दिन वास्तवमा नेपाली राणाशासनबाट मुक्त भएको र राजाले जनतामाथि धोका दिएको दिनको रुपमा रहेको हुँदा यसलाई जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरी धोका दिएको रुपमा हेर्नुपर्दछ । यसै दिनको कारणले गर्दा जनताले ७० वर्ष सम्म संघर्ष गर्नु परेको थियो र राजतन्त्रले नेपालमा आफ्नो निरङ्कुश सामन्ती तानाशाही व्यवस्था यसै दिनमा सुरु गरिएको थियो । यसैले गर्दा यो दिनमा सामन्ती राणा शासन समाप्त भएता र जनताले यसको लागि बलिदान दिएको भएतापनि यसै दिनको दिन २ सय ४ वर्ष सम्म खोपामा थुनिएर बसेको राजतन्त्र पुनस्र्थापित भई नेपाली जनताका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गरी जनतालाई रैतीको रुपमा फेर्ने काम भएको हुँदा यो जनविरोधी दिनको रुपमा स्मरणमा रहेको छ ।
नेपालमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने फाल्गुन एक गतेको जनयुद्ध दिवस थियो र यो दिवसको उपेक्षा गरी फाल्गुन सातलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको प्रजातन्त्र आयोजक समितिले धुमधामका साथ मनाएको थियो । तर, जनयुद्धलाई देशव्यापी रुपमा उल्लासपूर्ण रुपमा मनायो भने यो प्रजातन्त्र दिवस जनताबाट मनाउने कुनै उत्साह देखिएन, खाली प्रधानमन्त्री र सत्ताले मात्र यो दिवस मनाएको देख्दा यो दिवस जनताको नभई शासकहरुको लोकतन्त्रको दिवस हो भन्ने कुरा पनि यसबाट प्रमाणित भएको छ ।

१९४६ मा सुरेन्द्र शाहको बदमासीको कारण र दरबारभित्रको आपसी झगडा, मारकाट र अराजकताले गर्दा जंगबहादुरले सुरेन्द्र शाहलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा सत्ता लिएका थिए । यसले गर्दा राजतन्त्र खोपामा परेको थियो । यसको विरुद्धमा भएको आन्दोलनले राजालाई यही खोपाबाट मुक्त गरेर पुनस्र्थापना गरेपछि जनताको सम्पूर्ण अधिकारहरु राजा त्रिभुवनले खोसेका थिए र उनको सन्तानहरुले निरङ्कुश र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सुरु गरेका थिए । यसैले गर्दा ७० वर्षसम्म नेपालको इतिहासमा अर्को क्रुर दमन र कालो वर्षको रुपमा यो दिवसलाई लिनु पर्दछ । यो दिवसबाट राणा शासन मुक्त भएर नेपालमा राजतन्त्र माथि पिसिनु परेको थियो र जनयुद्धको कारणले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो । अहिले यो गणतन्त्र समेत खोसिएर प्रतिगमनतर्फको यात्रामा उन्मुख रहेको छ र यही लोकतन्त्रमाथि गम्भिर प्रहार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समयमा फाल्गुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्रको रुपमा स्मरण गर्नुले राजा तथा नेतृत्व वर्गले जनता लोकतन्त्रलाई दिएको धोकालाई स्मरण गराएको छ । यसैले गर्दा यो फाल्गुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवस नेपालको लागि गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिवस नभएर राजा र नेताहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि जनतालाई दिएको धोकाको रुपमा स्मरण गर्नुपर्दछ । यही फाल्गुन सात गतेको प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र वर्तमान अवस्थाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएतापनि यो प्रतिगमनतर्फ लागेको कुरालाई स्मरण गर्ने दिवसको रुपमा रहेको छ । नेपालमा त्यसबेला एउटामात्र राजा त्रिभुवन थिए भने अहिले चारै तर्फ राजानै राजा छन् र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारहरु अपहरण भएको छन् । जनताले ७० वर्षको संघर्ष गरी ल्याएको संविधानसभाबाट लेखिएको सर्वोच्च कानून संविधानमाथि समेत आक्रमण भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको मुख्य थलो भनेको प्रतिनिधिसभा समेत विघटन भएकोले गर्दा लोकतन्त्र समेतमाथि प्रहार भएको छ र जनताको अधिकारहरु माथि समेत आक्रमण भएकोले गर्दा यस तर्फ समेत स्मरण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गतेका दिन त्रिभुवनले आफ्नो सत्ता फिर्ता गरेका थिए । त्यसै दिन काँग्रेस र राणाहरुको संयुक्त सरकारको रुपमा स्थापित भएको थियो । तर, त्यसै दिनको दिन २ वर्ष भित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान निर्माण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, यो घोषणाको मसी पनि नसक्याई त्रिभुवनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिई मुलुकलाई सर्वसत्तावादी र निरङ्कुशतामा प्रवेश गराएका थिए । महेन्द्रले यसलाई कार्यान्वयन गराए भने अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशतालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राजतन्त्रले नै घुँडा टेक्नु परेको थियो । राजा त्रिभुवनले खोसेको संविधान सभाका लागि लगभग ६० वर्षसम्म कठोर संघर्ष जनताले गर्नुपरेको थियो र राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाएपछि गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य भएको थियो । तर, अहिले यही संविधान सभाले तयार गरेको संविधानमाथि समेत प्रहार भईरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको छ । यसबाट यी नयाँ राजाहरुले कसरी जनतालाई धोका दिईरहेको छन् र कसरी प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको छन् र आफूलाई देवत्वको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छन् भन्ने समेतलाई स्मरण गराएको दिनको रुपमा फाल्गुन सात गतेलाई हेर्नुपर्छ ।

२००७ साल फाल्गुन ७ गतेबाट नेपालमा राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गरेको थियो । १ सय चार वर्ष सम्म अन्ध्यारो कोठामा बसेको राजा पिजंडाबाट निकालिएको बाघ जस्तै जनतामाथि नै जाईलाग्ने काम गरी जनताको अधिकारहरु जफ्त गरी राजतन्त्रलाई ब्युत्याउने काम गरेका थिए । यसै दिनका दिन नेपालमा उपनिवेशको स्थापना भएको थियो । त्यसैले गर्दा नेपाल अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशको रुपमा स्थापित भएको दिन रुपमा फाल्गुन सात गतेलाई हेर्नुपर्छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई भारतमा लगेर नेहरुले नेपाललाई उपनिवेशको रुपमा कायम गर्न चाहन्थे तर, पद्मशमशेरले सो हिम्मत नगरी श्रिपेच र सत्ता बुझाएर भारतमा नै बसेका थिए । यसपछि मोहनशमशेरले २००७ सालमा मा नै शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरी नेपाललाई उपनिवेशको रुपमा राख्ने काम गरेका थिए । नेहरुले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गराएर नेपालमाथि आफ्नो अर्धऔपनिवेशिक संत्ता स्थापित गरेको थियो । यसपछि यो घटनाले गर्दा आत्तिएको राजा त्रिभुवनले त्यसबेलाको षड््यन्त्रकारीहरु चन्द्रेश्वरप्रसाद, नारायणसिंहको सहयोगले नेहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेका थिए ।

यसपछि नै उनी राणविरोधी आन्दोलनको नाममा भारतयि राजदूतावासमा शरण लिएर भारतकै एयर इन्डियाको जहाजबाट दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेहरुसँग भेटघाट गरी आफूलाई भारतको महासभाको अध्यक्ष दिएमा नेपालमा भारतको उपनिवेश बन्न दिने भनि माग गरेका थिए । यही मागअनुसार नै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पाँच ओटा प्रस्ताव पठाएर नेपालको राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई नेपाली काँग्रेसलाई राणाविद्रोही राजासँग सहमति गर्न भनि दबाब सिर्जना गरेका थिए । यो दबाबलाई स्वीकार गरी मोहनशमशेरले भारदारी सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी राजा त्रिभुवनलाई जवाहरलाल नेहरुको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । यही मोहनशमशेरलाई नेहरुले पठाएको चिट्ठीको अधारमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि त्रिभुवनले मेरो सरकारले यो प्रस्तावलाई म स्वीकार गर्छु भनि वक्तव्य दिएका थिए ।

त्यसबेला राणा विरोधी क्रान्तिमा लागेको मात्रृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दिल्लीबाट भागेर गोरखपुर पुगेको अवस्थामा नतेहरुले पक्रेर लगी त्रिभुवनले भनेको भनाईमा सहमति गर्न बाध्य गरेका थिए । यसैलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ । यही दिल्ली सम्झौताबाट स्वतन्त्र र सार्वभौमिक नेपालको सार्वभौमिक सत्तालाई संकुचित गर्ने कार्य गरेको थियो । यसमा राणाहरु पहिलादेखिनै सहमति भएको थिए भने यसपछि राजा, काँग्रेस पनि सहमति भएकोले यसलाई त्रिपक्षीय सहमतिको रुपमा हेरिउको छ । यसैले १९५१ को १८ फेब्रुअरीमा नेपालमा आएर त्रिभुवनले गरेको घोषणा पनि यही दिल्ली सम्झौताको आधारमा रहेको थियो । यो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने राष्ट्रघाती दिल्ली सम्झौता भएको उद्घोषको दिनको रुपमा स्मरण गरिनुपर्दछ । त्यसैले गर्दा यही दिन गरिएको षड्यन्त्र र धोकाको आधारमा नै त्यसपछि को ७० वर्ष नेपाली जनताले कठोर संघर्षबाट विताउनु परेको थियो । यो कुनै ऐतिहासिक दिवस नभई लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको दिन थियो । यसले नै राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापन ागर्ने र दिल्लीको विशेष क्षेत्रको रुपमा नेपालसँग विशेष सम्बन्ध राखी उपनिवेशिक दर्ता पनि भारतले प्राप्त गरेको रुपमा हेरिनुपर्दछ । यो २००७ सालको घोषणापछि भारतले २०१० सालमा नेपालको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति भारतलाई दिन प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, त्यसैबेला त्रिभुवनको निधन भएकाले भारतको यो योजना पूरा भएन । यसपछि राजा भएको महेन्द्रले के।आई। सिंह मार्फत चीनमा सन्देश पठाएर नेपाललाई भारतीय दबाबबाट मुक्त गर्न आवहन गरेका थिए । जसले गर्दा २०१२ मा बाग्लुङमा भएको सम्मेलन मार्फत नेपालले चीनले नेपालसँग सम्बन्ध कायम गरी नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको संरक्षण गर्दै आएको समेत स्मरण गर्न सकिन्छ ।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि के।आई। सिंहले हतियार विसाउन तयार भएनन् । उनले सशस्त्र आन्दोलनजारी गरेपछि भारतीय सेनाले नेपाल प्रवेशगरी के।आई। सिंहलाई समातेर नेपाललाई बुझाउने काम गरेको थियो । यस्तै, भिमदत्त पन्तले विद्रोह गरेपछि भारतको सशस्त्र सेनाले नेपाल भित्र पसेर भिमदन्त पन्तको हत्या समेत गराउने काम भयो । नेपालमाथिको पकडलाई अरु दरिलो बनाउँदै गएका थिए । यसले गर्दा नेपालले त्यसबेला सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्न समेत सकेन । यसपछि भारतले नेपालको एक पछि अर्को गर्दै नेपालको स्रोतहरु कब्जा गर्ने काम ग¥यो । यस्तै, १९५० को व्यापार सन्धिको माध्यमबाट नेपाललाई भारतको आर्थिक क्षेत्रभित्र राख्ने काम ग¥यो । साथै, नेहरुले नेपालको उत्तरमा रहेको हिमाललाई भारतको सुरक्षा रेखा भनि घोषण गरेका थिए, यसलाई नै ‘नेहरु डट’ भन्ने गरिन्छ । यो भनाईले हिमालय भन्दा दक्षिण सम्पूर्ण भूमि भारतको प्रभाव क्षेत्रको रुपमा राखियो । यसैले गर्दा त्यसबेला नेपाललाई ‘बफर जोन’ को रुपमा लिइन्थ्यो । यो बफर जोनको आधिकारीक धारणालाई राजा विरेन्द्र भएपछि अस्वीकार गरेका थिए । स्रोतहरु कब्जा गर्ने काममा भारतले कोशी सम्झौता गरी १ सय ९९ वर्षको लागि कोशी कब्जा ग¥यो, यस्तै २०१६ मा ९९ वर्षका लागि गण्डकी र यसको शाखा प्रशाखालाई कब्जा गर्ने काम गरेको थियो । नेपाललाई भारतको एक्लौटी बजारको रुपमा विस्तार गरेको थियो र नेपालमाथि प्रभुत्व काम गरेको थियो । यसैले २००७ साल नेपालको हितम नभई राजा र भारतको हितमा भएको घटनाको रुपमा रहेको बुझिन्छ ।

राजा महेन्द्र सत्तामा आएपछि पनि नेपालको सेनालाई तालिम दिने, हतियार दिने सम्पूर्ण काम भारतबाट हुने गरी नेपालको सुरक्षा भारतलाई दिने काम पत्राचार सन्धिबाट दिने काम भएको थियो । २००७ साल फाल्गुन ७ गतेपछि भारतीय सेनालाई नेपालमा बोलाईएको थियो । यसलाई सैनिक मिसन भनिन्छ । यो सैनिक मिसनले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा चौकीहरु स्थापना गरेको थियो । अहिले पनि यसमध्येको त्यसबेलाको चौकीको रुपमा रहेको कालापानीमा अहिले भारतले सेना राखेको छ र नेपालको भूमि कब्जा गरी राखेको छ । वर्तमानको सीमा विवाद २००७ सालको घटनाबाट नै सुरु भएको थियो । र नेपालको पश्चिम क्षेत्र सुरक्षाका लागि भारतले कब्जा गरेको र राजाहरुले यस देशका प्रधानमन्त्रीहरुले भारतलाई खुसी पार्न नेपालको भूमि भारतलाई दिएको थियो । एक वर्ष अगाडि यो सीमा क्षेत्र बारेमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । यसैले गर्दा फाल्गुन सात गतेलाई हेर्दा भारतसँगको सीमा अतिक्रमण सँग समेत जोडेर हेर्दा यो कुनै खुसीको दिन नभई पिडा र दुःखदायी दिनको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा भारतले रोक्दारोक्दै पनि संविधानसभाबाट घोषणागरी संविधानको निर्माण गरिएको थियो । यही संविधान निर्माण ग¥यो भन्ने निहुमा भारतले सुरु गरेको नाकाबन्दीले नेपालको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहेकोमा भारतले नाकाबन्दी लगाएर विवादीत बनाएका थियो । यही संविधानलाई टेकेर बनेको अहिलेका ओली सरकारले भारतलाई मन नपरेको प्रतिनिधिसभा समेत विघटन गरेको छ । यसको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको पुनर्वहालीको लागि प्रचण्ड– नेपाल समूह संघर्षमा सडकमा उत्रिएको छ । यो प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई महत्वकोसाथ उत्वस गरी मनाए । तर, ओली सरकारले यो जनयुद्ध दिवसलाई नमनाएर, यसबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र समेतलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । यही ओली सरकारले फाल्गुन सात गतेको दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा तीन दिन सम्म धुमधामका साथ मनाउने काम गरेको छ । यो तीन दिन सम्म मनाएको प्रजातन्त्र दिवस वास्तवमा जनयुद्ध दिवसको विपरीत मात्र होइन, यो दिवस मनाउनु मुलुकलाई गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्रमा फिर्ता गर्नुको रुपमा रहेको छ । यसैले अहिले जनयुद्ध गणतन्त्र ल्याउने भएकाले ओली सुरु देखिँनै यो राजतन्त्रको विरोधी, जनयुद्धको विरोधी पंक्तिमा उभिएका थिए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र ल्याउनु, बेलगाडा चढेर अमेरिका जानु भन्ने जस्तै अभिव्यक्ति दिएको समय धेरै भएको छैन ।

उनी त्यसबेला माओवादी सँगको सहकार्य, अप्राकृतिक हो र राजतन्त्रसँग मिलेर एमालेले काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु समेत दिएका थिए । अहिले आएर माओवादीहरुलाई समाप्त र्ग र पुरानो राजतन्त्रलाई फिर्ता गर्नुका लागि यो प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका हुन् । उनलाई यो संविधान पट्क्कै मन परेको छैन, उनलाई धर्म निरपेक्षता, समावेशी, संघीय संसदीय व्यवस्था मन परेको छैन र यसैलाई समर्थन गर्नका निम्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुन् । यस्तो अवस्थामा यो सात गतेलाई ऐतिहासिक र अविस्मरणीय दिन मान्ने कुरा वेइमानी मात्र हो । यसभन्दा अगाडि गणेशमान सिंहले नेपाली जनतामा विवेक छैन, सत्ताले जे गरेपनि घ्यू कै बक्ति बाल्छ र विरोध गर्दैन भन्ने गर्दथे । अहिले सत्ताधारीहरुले जनयुद्ध दिवस छोडेर प्रजातन्त्र दिवस मनाउने कार्यलाई पनि विवेकहिन र रैतीको रुपमा रहेको भेडा जस्तै एकोहोरो सत्ताले जता लग्यो त्यतै हिड्नेको रुपमा मनाउन लागिएको हो । यो दिवस नै जनता र लोकतन्त्रमाथिको अपमान र आजसम्म रगत, पसिनाले प्राप्त गरेको उपलब्धिको विरुद्धको दिवस हो ।

सुशासन र निर्वाचन मात्र प्रजातन्त्र होइन । निर्वाचन त राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि गरेका थिए, जुद्ध शमशेरले पनि निर्वाचन गरेका थिए । राणाहरुले विरगन्ज, काठमाण्डाँैलगायतको नगरपालिकामा निर्वाचन गराएका थिए । जुद्धशमशेरले सार्वजनिक स्थलमा ध्वाङ छापेर निर्वाचन गराई आफूलार्य सोभियत संघको रुपमा जस्तै उच्च सामाजिक मूल्य र मान्यता भएको लोकतन्त्रको रुपमा देखाउन खोजेको थियो पञ्चायले पनि लोकतन्त्र को रुपमा देखाउने खोजेको थियो । जर्मनीले पनि समय–समयमा निर्वाचन गराउँथ्यो । फासिस्ट तानाशाहीहरुले आफ्नो सक्कली अनुहार लुकाउन निर्वाचनको मुकुण्डो लगाउने गर्दछन् । आलैमा वर्मामा सैनिक ‘क’ू गरेपछि सैनिक शासनले पनि निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनि निर्वाचनलाई हतियार बनाएको देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । यसबाट राजतन्त्रलाई फिर्ता गर्ने कूचेष्टा भएको छ । साथै, भारतीय गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले समेत नेपलमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ खटाएर राजतन्त्र फिर्ता गरी हिन्दूराष्ट्र बनाउन खोजेको अवस्थालाई वर्तमान सरकारले हिन्दूकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको संकेत देखिउको छ । त्यसैले यो फाल्गुन सात गतेलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु भनेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता र जनताको जनजीवनमाथिको गम्भिर प्रहार हो । यो प्रजातन्त्र दिवसले मुलुकलाई प्रतिगमनको लागि पृष्ठभूमि तयार गरेको देखिन्छ । यसै अवस्थामा वख्तरवन्द गाडी सहित सैनिकहरुको गतिविधिहरुलाई हेर्दा समेत ेनपमला कुनै गम्भिर दुर्घटना हुन सक्ने संकेत गरेको प्रति होसियार हुनुपर्छ ।