काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले बैशाखमा घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । बैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको बेला विज्ञहरुले अध्ययन रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको बताइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको, विवाद निरुपणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीसमेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने भएकाले वैशाखको सार्नुपर्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्यो भने निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवादबारे दबाव बढ्ने निश्कर्ष निकाल्दै अध्ययनमा भनिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्ने सम्भावनालाई औल्याइएको छ ।
त्यसैगरी अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा हिंसामा वृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
अध्ययन रिपोर्टमा ६ महिनाभित्र पनि चुनाव गर्न नसकिए संवैधानिक संकट आउने कुरालाई समेत समेटिएको । साथै संसद विघटन सदर भयो भने प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ ।
विज्ञहरुमार्फत गरिएको यही विश्लेषणका आधारमा अब निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसमक्ष विभिन्न सात प्रकारका जोखिमहरु आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
