काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने बहस जारी छ । बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
(नेकपा) प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल समूहसहित १३ रिट निवेदकमध्ये ११ जनाले मुद्दा बृहत इजलासमा लैजान निवेदन दिएका छन् । तर सरकारको महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले मुद्दालाई वृहत पूर्ण इजलासमा लैजान मानेका छैनन् ।
रिट निवदेनको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकोले पूर्ण इजलासमाम लैजानु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको संंवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संंवैधानिक इजलासमा नै राख्ने वा बृहतपूर्ण इजलासमा पठाउने विषयमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशबीच सवाल जवाफ भएको छ ।
पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् । योसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको थियो ।
