काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वव्यक्त जारी गरेर ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा चारै जनाले आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएको ठोकुवा समेत गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
”आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ । दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
त्यसैगरी चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको भनाईको खण्डन समेत गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ”प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन” चार पूर्व प्रधानन्यायाधीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुननसक्ने भन्दै उनीहरुले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं ।”
