काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशसभा विघटनको तयारी थालेको छ । संघीय संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाबारे कानुनी र राजनैतिक लडाइँ जारी रहेकै बेला प्रदेशसभा विघटनको गृहकार्य सुरु थालिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको कदम प्रदेशसभा विघटन गर्न चाल्ने बताइएको छ । यसको पुष्टि मन्त्रीहरु र ओली निकटहरुले गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताएर यसको पुष्टि गरेकी हुन् ।
पार्टी विभाजनसँगै दौडधुपका क्रममा सोमबार विराटनगर पुगेकी मन्त्री तुम्बाहाम्फेले राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताएकी थिइन् ।
त्यस्तै यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेखराज भट्टले पनि प्रदेशसभा विघटनबारे सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका थिए । उनले ओली पक्षीय मुख्यमन्त्रीले सरकारले छोड्ने अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । त्यस्तै, ओली निकट नेताहरुले पनि संघीयताको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरुले संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । यसको संकेत ओलीका विश्वास पात्र पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि अर्को पक्षको कदम हेरेर प्रधानमन्त्रीले थप कदम चाल्ने बताएका थिए । उनले ओली समूहका मुख्यमन्त्रीलाई हटाइए प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने संकेत गरेको राजनीतिक वृतमा चर्चा भइरहेको छ ।
(नेकपा)का ६ वटा प्रदेशमध्ये चार मुख्यमन्त्री ओली समूहतिर लागेका छन् । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री अहिलेसम्म सुरक्षित मानिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरू तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेशसभा विघटन तथा प्रदेश सरकार खारेजको सम्भावनाबारे लगातार अभिव्यक्ति दिएका छन् । संसद विघटनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि प्रदेश सरकार हेरफेर भए आफूले थप कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा विघटन ओलीको अन्तिम अस्त्र हो । त्यो भन्दा प्रदेशमा अन्य पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछन् । त्यो नभएमा प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
