News Portal

  • १२ औं महाभेलाको नेतृत्व दुर्गमको संस्थाले गर्न पाउनु गौरवको बिषय होः किर्डाक नेपालका निर्देशक शाही

    ‘मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका मुद्धा कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गछौं’

    डबली संवाददाता
    १४१९ पटक

    यस वर्षको वर्ष बाह्रौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको संयोजन कर्णाली एकिकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालले गर्ने भएको छ । हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवश (डिसेम्बर १०) लाई वृहत रुपमा मनाउन सन् २००९ मा नेपालमा मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको अगुवाईमा मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको गठन भई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुदै आएको छ । महाभेलामा मुलुकमा मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरुको आवद्धता रहेको छ ।

    वार्षिक रुपमा मानवअधिकार महाभेला भिन्न भिन्न संस्थाहरुले संयोजन गर्ने परम्परा रहेको छ । सर्वसम्मतिरुपले किर्डाक नेपालले यस वर्षको महा भेलाको संयोजन गर्ने भएको छ । जुन भेला मांसिर २४ देखि २९ गतेसम्म सप्ताहा ब्यापीरुपमा चल्ने छ, यसै सन्दर्भमा किर्डाक नेपालका निर्देशक गोविन्द बहादुर शाहीसँग छोटो कुराकानी । यसै सन्दर्भमा यो र सहसंयोजन नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ तथा मानवीय जवाफदेहीता अनुगमन अभियान (हामी) ले गर्ने तय भएको छ ।

    यो महाभेला अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा २०७७ मंशिर २४ गते देखि २९ गते (डिसेम्बर ९ देखि डिसेम्बर १३) सम्म पाँच दिन सञ्चालन हुनेछ र यो महाभेलामा मुलुकभरका मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता हुनेछ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण जुम वैठक मार्फत मानवअधिकारका लागि हुन गइरहेको यो महाअभियानमा प्रमुख अतिथिको रुपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको तर्फबाट सादर अनुरोध गर्दछु ।

    राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला बताउनुस न ?
    प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस पर्छ । त्यसको सेरोफेरोमा नेपाली नागरिक संगठनहरुले र मानवअधिकारवादीहरुले एकीकृत तरिकाले मानवअधिकारका मुद्धाहरु उठाउनको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाको सुरुवात गरे । यो एउटा संगठित स्वतन्त्र अभियान हो । यसमा नेपालको सबै नागरिक संगठनहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, पत्रकार सबै यसमा जोडिएर विशेषगरि वर्षभरीमा घटेका मानवअधिकारका बारेमा उठाउने, सम्बन्धित पक्षलाई घच्घच्याउने र मानवअधिकार प्रत्याभूतिको लागि सचेतना वृद्धि गर्नको लागि पनि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । र अहिले यो बाह्रौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

    यो वर्ष क्रिडार्क नेपालले यसको संयोजन गर्न पाएको छ, केभन्नु हुन्छ ?
    यो भन्दा पहिला एघारौं मानव अधिकार महाभेला आयोजना गर्दा काठ्माडौंमा रहेका संस्थाले आयोजना गर्थे भने अहिले चाहिँ दुर्गम ठाउँको संस्थाले पनि यो महाभेलाको संयोजन गर्न पाएकोमा सम्पुर्ण नेपाली नागरिक संगठनहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो पनि एउटा सबल पक्ष हो र मानवअधिकारको मुद्धाहरु गाउँ–गाउँ सम्म पनि यसको म्यासेज जान्छ भन्ने हो ।

    छनौट प्रक्रिया बारे बताइदिनुस न ?
    यसको संयोजक छान्ने प्रक्रिया के हुन्छ भने, यसको सुरुवात खास मानवअधिकारकर्मि चरण प्रसाईले २००९ मा गर्नुभएको हो । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष एउटा संस्था संयोजक र दुईओटा संस्था सह संयोजकको रुपमा छानिन्छन् । त्यो छान्नको लागि फर्म खुल्छ र त्यो फर्म भर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष ती फर्म भरेका संस्थाहरुलाई सम्पुर्ण नागरिक संगठनहरुले सहमति भयो भने सहमतिको आधारमा र सहमति भएन भने भोटिङको आधारमा संयोजक चयन गर्ने प्रक्रिया हुन्छ र यो वर्ष सहमतिकै आधारमा क्रिडार्क नेपाल छानियो ।

    तपाईहरुको गाउँ–गाउँमा पनि जुम मिटिङ भर्चुअल हुन्छ कि ?
    यसमा चाहिँ हाम्रो तय के छ भने अहिलेसम्मको कार्यक्रम २४ गते यसको समुद्घाटन कार्यक्रम हुन्छ र त्यहि दिनको बेलुका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र यो मानवअधिकार महाभेलाको संयुक्त रुपमा जुममा छलफल हुन्छ । त्यसमा विशेष गरि मानवअधिकार रक्षकहरुको बारेमा र तिनीहरुको अवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ । २५ गते पनि यसैमा छलफल हुन्छ । यसमा राष्ट्रि मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको बारेमा छलफल हुन्छ ।

    २६ गते चाहिँ कोभिड र मानवअधिकारको विषयलाई लिएर छलफल हुन्छ । २७ गते मानवअधिकार र पर्वतिय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुको विषयमा माउण्टेनको मुद्धालाई लिएर अन्तराष्ट्रिय गोष्ठी हुन्छ । यसमा अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट पनि मानिसहरु सहभागि हुने तय भएको छ । २८ गते यो पाँचदिने कार्यक्रमको समापन हुन्छ । यो बिचमा प्रदेशमा, जिल्लामा पनि विभिन्न भर्चुअल कार्यक्रमहरु हुन्छन् ।
    ती कार्यक्रम जिल्लाले नै आयोजना गर्छन् र त्यसमा हामीलाई निमन्त्रणा गर्छन् । यसको लागि अहिले सातै ओटा प्रदेशमा प्रदेश समितीहरु गठन गरिएको छ र उहाँहरु क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।  २५ गतेको बेलुका ६ बजे प्रत्येक घरमा मानवअधिकार प्रवद्र्धनको लागि दिप प्रज्वलन कार्यक्रम छ । यो दिन प्रत्येक नेपालीले दीप प्रज्वलन गरेर मानवअधिकार प्रत्यभूतिको लागि ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु । त्यसको लागि पनि हामीले एउटा सूचना जारि गर्छौं । यसरी पाँचदिने कार्यक्रम हुन्छ र त्यसपछि एउटा घोषणापत्र जारि हुन्छ । यसै घोषणापत्रको आधारमा वर्षैभरि मानवअधिकारको विषयमा नागरिक संगठनको अभियान अगाडी बढ्छ । यसरी अहिलेसम्मको कार्यक्रम तय भएको छ ।

    यसवर्ष यो महाभेलाको मुख्य विशेषता के रहेको छ ?

    यो वर्ष महाभेलाको नारा छ “महामारीमा मानवअधिकारः स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नारा छ । अन्तराष्ट्रिय नारा यु एन् ले पहिला नै तय गरेको छ । जुन नारामा “च्भअयखभच दभततभच कतबलमक ायच जगmबल चष्नजतक” रहेको छ । जुन अहिले कोभिड–१९ ले क्षतिग्रस्त भएकोलाई छिटो पुर्नउत्थान हुने र मानवअधिकारको लागि आवज बुलन्द गरौं भन्ने अन्तराष्ट्रिय नारा छ । यसमा हाम्रो अहिलेको फोकस नै बढी कोभिडको कारणले मानवअधिकारको क्षेत्रमा विशेषगरि बालअधिकार, महिलाअधिकार, शिक्षाको अधिकारमा परेको असरको बारेमा बढी फोकस भएर हाम्रो छलफलहरु र अभियानहरु सञ्चालन हुन्छन् ।

    तपाइहरुले नेतृत्व गरेको यो समयमा के बिषयलाई बढी जोड दिनुभएको छ ?
    हाम्रो मुख्य फोकस भनेको अहिले महामारीको असर र मानवअधिकारसँग छ भने त्यसपछि हामीले दलित अधिकारको बारेमा, महिला अधिकारको बारेमा, बालअधिकारको बारेमा । अनि अघि मैले तपाईसँग कुरा गरेँ नि राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिफारिसको कार्यान्वयन भनेको चाहिँ त्यो द्वन्द्धका मुद्धाहरु अझै याड्रेस भएका छैनन्, द्वन्द्धको बेलामा राज्य पक्षबाट होस् या विपक्षबाट लागेका अभियोगहरुलाई अहिले त्यति राम्रोसँग सुनिएको छैन भन्ने कुराहरुमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसमा विशेष गरेर मानवअधिकार सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था भन्ने शिर्षकमा बढी छलफल हुन्छ ।

    जस्तो कुमार पौडेलको विषयमा अहिले कतिको उठेको देख्नुभएको छ ?
    यो चाहिँ त्यो सिफारिस भित्र नै छ । त्यो सिफारिस भित्र १८८ जनालाई जुन मानवअधिकार आयोगले नाम नै प्रकाशन गरेर कुमार पौडेलका हत्याराहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् । र यी कुराहरुलाई पनि समेटेर छलफल हुन्छ तर हामी नागरिक समाज भनेको के हो भने सवाल उठाउने मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त राज्य नै हो । त्यही भएर राज्यलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पक्षबाट अभियान सञ्चालन गर्ने र एड्भोकेसी गर्ने हो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्