काठमाडौँ । चीनको नेतृत्वमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार समूह गठन भएको छ । रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशीप, ‘आरसीईपी’ व्यापार सम्झौताले अमेरिका र भारतले जिल खाएका छन् । अमेरिकाले कुनैपनि हालतमा यो सम्झौता हुन नदिन लविङ गरिरहेका थिए ।
हालै भएको उक्त सम्झौतामा विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाई भाग ओगेटेका १५ देशहरू सहभागी छन् । भर्चुअल रुपमा भएको सम्झौतामा दक्षिणपूर्वी एशियाका १० देशको साथै चीनसहित दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा एशिया प्यासिफिक व्यापार सम्झौताबाट हात झिकेको अमेरिका यो नयाँ समूहमा समावेश छैन । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै “ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीप“ बाट अमेरिकालाई अलग गरेका थिए । सो सम्झौतामा १२ देश थिए र पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्ने रणनीतिका रूपमा त्यसलाई समर्थन गरेका थिए ।
सन् २०१२ बाटै आरसीईपी सम्झौताको लागि छलफल सुरु भएको थियो । लामो छलफलपछि हालै भियतनाममा दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको क्रममा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
भियतनामका प्रधानमन्त्री न्यूयन झुहान पुकले ८ वर्षको गहन कार्यपछि आरसीईपीबारे सम्झौता भएको बताए । उनले यसलाई छलफललाई सम्पन्न गर्दै हस्ताक्षरको चरणसम्म ल्याउन पाएकोमा खुशी लागेको बताएका छन् ।
‘भर्चुअल’ सम्मेलनमा एकपछि अर्को गर्दै हस्ताक्षर गरेर क्यामरामा देखाइएको थियो । सो सम्झौताले कोरोनाभाइरस महामारीपछि अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ ।
हस्ताक्षर पछि बोल्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खच्याङ्गले समकालीन विश्व अवस्थाका बीच आठ वर्षको छलफलपछि आरसीईपीमा हस्ताक्षर भएको तथ्यले बादलबीच प्रकाश र आशाको किरण सञ्चार गरेको बताए । लीले यो सम्झौतालाई ‘बहुपक्षीयता र स्वतन्त्र व्यापारको विजय’ भएको बताए ।
भारत पनि छलफलमा समावेश भएको थियो तर गत वर्ष कम भन्सारले स्थानीय उत्पादकलाई असर गर्नसक्ने भन्दै छलफलबाट हटेको थियो । सम्झौतामा रहेका देशहरूले भारतलाई यसमा प्रवेश गर्ने ढोका खुला रहेको बताएका छन् ।
आरसीईपीका सदस्य राष्ट्रहरूमा विश्वका एक तिहाइ जनसङ्ख्या छन् र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । नयाँ स्वतन्त्र व्यापार समूह अमेरिका–मेक्सिको क्यानडा सम्झौता वा युरोपियन युनियनभन्दा पनि ठूलो रहेको छ ।
सम्झौतामा दुरसञ्चार, वित्त सेवा, विद्युतीय व्यापार, व्यवसायिक सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । आरसीईपीले २० वर्षभित्र विभिन्न वस्तुको आयात शुल्क हटाउने छ ।
