News Portal

  • कोरोना संक्रमितको उपचारबाट हात उठाएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध, सर्वोच्चमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ताको तयारी

    डबली संवाददाता२०७७ कात्तकि ४ गते
    २०६ पटक

    काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ (नेकपा) भित्रै यो निर्णयको विरोध भइरहेको छ । पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार उपचारको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन् ।

    त्यसैगरी स्थायी समिति सदस्य भीम रावललगायतका नेताहरु कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने नेताहरुको माग छ । नेता रावलले कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णयले जनतामा विपदमा पर्दा राज्य भागेको सन्देश गएको बताए । उनले जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला किन यस्तो निर्णय लिइयो ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले सरकारसँग पैसा सकिएको हो भने विवरण देखाउनु पर्ने बताए ।

    त्यसैगरी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै निःशुल्क हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही बञ्चित नहुने निश्चित गरेको बताउँदै सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएको बताए । उनले महाविपदकै बेला जनताले उपचार नपाउने निर्णय लिनुले सरकार असफल भएको सन्देश जाने बताए ।

    यसैबीच विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित २१ दलीय संयुक्त मोर्चाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर निःशूल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

    मोर्चाको बैठकले सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने भनी गरेको घोषणालाई नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण भन्दै सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।

    २१ राजनीतिक दलका तर्फबाट सीपी गजुरेलले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ३५ र अदालतको आदेशको खुला उलंघन भएको बताइएको छ । ”वर्तमान नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले २०७७ कात्तिक २ गतेको दैनिक पत्रकार भेटघाटमा ‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दै आएकोमा अबआइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैँले यसको जिम्मा लिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । यसप्रति हाम्रो २१ सङ्गठनहरूको कार्यगत एकताको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन, यो विद्यमान संविधानको धारा ३५ को खुला उल्लङ्घन हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    त्यसैगरी २१ दलीय मोर्चाले सरकारको निर्णयले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास गरेको बताए । विज्ञप्तिाम भनिएको छ, ”यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो । त्यसकारण यो महामारीमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था कायम राखी अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यो निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् भनी हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड १९ को महामारीको पनि परबाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”

    त्यसैगरी कानुन व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले अदालतका काम कारवाही बन्द भएकोले दशैं लगत्तै सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्