काठमाडौं । पूर्वएमाले नेता यामलाल कँडेलको अगुवाइमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री हुन नपाएर सुरुदेखि नै असन्तुष्ट बन्दै आएका कँडेल कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध पटकपटक सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका थिए । प्रदेश सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रै गुट बनाएर खुलेर लागेका कँडेलले अन्ततः आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
आफ्नै पार्टीका १८ सांसदको हस्ताक्षरसहित कँडेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । यसले सत्तारुढ (नेकपा) भित्रको विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।
पार्टी केन्द्रको विवादको हल भएपनि कर्णाली प्रदेशको किचलोले फेरि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच फेरि विवादको संकेत देखिएको छ । केन्द्र पार्टीले संकेत गरेपछि मात्रै कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विवाद केन्द्रबाट निर्देशित हो वा होइन भन्ने कुरा (नेकपा)कै नेताहरुले छुट्यान सकेका छैनन् । कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा पूर्वमाओवादीका चारजना सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दल तथा सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको संसदीय दलमा (नेकपा) का ३३ सांसदमध्ये १८ सांसद सरकारविरुद्ध उभिएपछि गम्भीर रुपमा लिइएको छ । प्रदेशसभामा कुल ४० सांसदमध्ये नेपाली काँग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ सांसद छन् । अब काँग्रेस र राप्रपासँग सहकार्य गरेर पनि सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगर र नेकपाका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलगायत रहेका छन् । सांसदहरुले प्रमुख सचेतक शाहलाई हस्ताक्षर आइतबार नै बुझाइसकेका छन् ।
हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेतर्फका यामलाल कँडेल, चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अमरबहादुर थापा, सुशीलकुमार थापा, मीना रखाल, दानबहादुर परियार, पदम रोकाया, पद्मा खड्का, कौशिलावती खत्री, खड्कबहादुर खत्री, बहमीक्यादी बोहरा र देवी ओली तथा पूर्वमाओवादी केन्द्रका पुष्पा घर्ती, राजु नेपाली, धर्मराज रेग्मी र डम्बरबहादुर विष्ट छन् ।
आफ्नै पार्टीको सरकारले ढाल्ने कर्णाली प्रदेशका नेताहरुको यो कदमलाई केन्द्र सरकार र पार्टीले कसरी लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । केही नेताहरुले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने रहरले गर्दा अविश्वास प्रस्ताव आएपनि पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिने बताएका छन् ।
