काठमाडौं । अनसनरत डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । शनिबार राति सरकारसँग ८ बुँदे सहमित भएपछि आइतबार विहान केसीले अनसन तोडेका हुन् । अनसन बसेको २८ औं दिनमा सफाइ कर्मचारीको हातबाट जुस पिएर केसीले अनसन तोडेका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीसँग शनिबार राति जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक बर्षबाट एमबीबीएस पढाइ गर्नेलगायतका ८ बुँदे सहमित भएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका बिभिन्न ६ बुँदे मागहरु राख्दै डा. केसीले गत २९ भदौदेखि जुम्लाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका थिए । केसीलाई आठौं दिनमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसन जारी राखेका थिए ।
केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै चिकित्सहरुले आजबाट देशव्यापी रुपमा घोषणा गरिएका संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले शनिबार संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोली प्रमुख विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र डा. केसीले हस्तक्षार गरेका छन् । सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । कैलालीको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसद्मा पेस गरिने भएको छ।
त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फागुन १० गतेभित्रै एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। बर्दिबास मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने सहमति गरिएको छ। डोटी वा डडेलधुरा र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति छ।
कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्ने र बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने,विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरूलाई समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने रहेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी सरकार र डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत राख्ने उल्लेख छ। स्नातकोत्तरको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने , सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने, उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन सरकार सम्बद्ध निकायहरुले गर्ने र अन्तिम बुँदा शनिबारदेखि डा. केसीले अनशन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
