काठमाडौं । अब एसिड छ्याप्नेलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय हुने भएको छ । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि जघन्य अपराधमा कार्वाही गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै यो व्यवस्था हुने भएको हो ।
विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराधको मुद्दामा कारबाही गर्ने गरी अध्यादेश पारित गरेको छ । एसिड आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय अध्यादेशमा तोकिएको छ ।
सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको पनि गरेको छ ।संसद्को नियमित अधिवेशन चालु नभएकाले अध्यादेश आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने छ ।
एसिड पीडितहरुसँग भदौ २५ गते भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसलगत्तै १५ दिनभित्र कडा सजायसहित कानुनको मस्यौदा ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको ज्यान गएमा दोषीलाई जन्मकैद हुनेछ । प्रहार गरिएको एसिड शरीरको कुनैपनि भागमा छोएमा न्यूनतम १० वर्षको सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
एसिड आक्रमणकारीलाई जघन्य अपराधीसरह कारबाही गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गराउने, छिटो अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समेटेर मस्यौदा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।
पीडितलाई वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, पीडितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, निःशुल्क पठनपाठन, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता थियो ।
अध्यादेशसँगै अब एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने छ भने खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गरिने छ । एसिडको बोतल अरु खाद्य वस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन पाइने छैन । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ । बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ ।
