News Portal

  • सिटिईभिटीलाई अखिल क्रान्तिकारीको मागपत्रः सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिन माग

    डबली संवाददाता२०७७ असोज ८ गते
    ४६१ पटक

    धनगढी । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सिटीईभिटीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीमा विहीबार १० बुँदे मागसहित मागपत्र बुझाएको छ ।

    विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीको सेती महाकाली क्षेत्रीय समन्वय समितिले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिनु पर्ने, छात्रवृत्तिलाई दोब्बर बनाउनु पर्ने, सरकारी विद्यालयमा संचालित प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरुको शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न, विभिन्न नाममा लिईने चर्को शुल्क खारेज गर्न, शैक्षिक पुर्वाधार बिना संचालित प्राविधिक कार्यक्रमबारे कडाईपूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

    संगठनका सेती महाकाली क्षेत्रीय समन्वय समिति संयोजक विरेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको मागपत्रमा बन्दाबन्दी अवधिको शिक्षण सिकाई शुल्क नलिन र लिईएको भए फिर्ता गर्न माग समेत गरेको छ । संगठनले अगाडि सारेका माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत मागपत्रमा दिइएको छ ।

    यस्ता छन् १० बुँदा

    १. कोरोना महामारीको कारण सिटिईभिटी ले यस वर्ष प्रवेश परीक्षा नहुने गरि GPA का आधारमा भर्ना आवेदनको सुचना जारी गरेको छ। यस प्रक्रियामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु भर्ना बाट वन्चित हुने देखिएकोले सरकारी विद्यालयका ८०% विद्यार्थी र निजि विद्यालयका २०% विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं।

    २. CTEVT मा हाल कायम रहेको छात्रवृत्ति भन्दा दोब्बर वृद्धि गरि वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाई पारदर्शी ढंगले लागु गर्न माग गर्दछौं। साथै यस वर्ष छात्रवृत्तिका लागि कक्षा ०८ को प्रमाणपत्र लाई पनि आधारमा मान्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त निर्णय अवैज्ञानिक हुँदा खारेज गर्न माग गर्दछौं।

    ३. यस वर्ष देखि खारेज गरिएको प्रि-डिप्लोमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरुको स्तर वृद्धि गरेर लागू गर्न माग गर्दछौं।

    ४.प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा तहको अहिले जारी भर्ना आवेदन सुचनाको समयसीमा कम हुँदा समयावधि केहि दिन बढाउन माग गर्दछौं।

    ५. सरकारी विद्यालयमा संचालित प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरुको शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न, विभिन्न नाममा लिईने चर्को शुल्क खारेज गर्न, शैक्षिक पुर्वाधार बिना संचालित प्राविधिक कार्यक्रम बारे कडाईपुर्वक अनुगमन गरि आवश्यक कामहरूको कार्यान्वयन गराउन माग गर्दछौं।

    ६. सरकारी विद्यालयहरुमा चलिरहेका कार्यक्रमहरुमा प्र.अ. र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरुले मनोमानी गर्दै चर्को शुल्क लगाई आर्थिक अपचलन गर्ने देखिएकोले यसलाई कडाईपुर्वक नियन्त्रण गर्न माग गर्दछौं।

    ७. सिटिईभिटीबाट मान्यता प्राप्त स्तर-०१ , स्तर-०२ (निश्चित घण्टामा) आधारित तालिमहरुमा विद्यार्थीहरु लाई भ्रम छर्दै प्रि-डिप्लोमा र डिप्लोमा तहकै शुल्क लिईदै आईएको छ। यस्ता संस्थाहरुलाई कडा कार्वाही गर्न माग गर्दछौं।

    ८. रोकिएका परिक्षाहरु विभिन्न वैकल्पिक माध्यम द्वारा संचालनको वातावरण तयार गर्न माग गर्दछौं।

    ९. विभिन्न वैकल्पिक माध्यम द्वारा पठनपाठन संचालन गर्न माग गर्दछौं।

    १०. बन्दाबन्दी अवधिको शिक्षण सिकाई शुल्क नलिन र लिईएको भए फिर्ता गर्न माग गर्दछौं।

    प्रतिकृया दिनुहोस्