काठ्मान्डाै । सर्वोच्च अदालतले माक्र्सवादी लेखक एवम् संस्कृतिकर्मी अनिल शर्मा बिरहिका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गदै विपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र सुनसरी लाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन नमानेको हो भनेर २४ घन्टामा जबाफ दिन आदेश दिएको छ ।
शर्माका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि अविरल शर्माले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा केकसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित थुनामा राख्दा लिएका आधारमा,
अभियोगपत्रसमेतका प्रमाण कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेतराखी बाटाका म्याद बाहेक २४ घन्टाभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा इमेलमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गर्नू । सोको बोधार्थ एवम् पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।’
त्यस्तै सर्वोच्चले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित थुनामा राख्दा लिएका आधारमा, अभियोगपत्रसमेतका प्रमाण कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी बाटाका म्यादबाहेक २४ घन्टाभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा इमेलमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू भन्ने आदेश दिएको हो ।
यसअघि विरहीलाई सुगर, मेरुदण्डलगायत गम्भीर रोगले थलिएपछि उपचार गराइरहेका बेला वैशाख २३ गते अस्पतालबाटै गिरफ्तार गरेको थियो ।
प्रहरी घेराबन्दीमै रहेको बेला ‘विरही’ को स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भएका कारण सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठले बुधबार विरहीको स्वास्थ अवस्था नाजुक भएको भन्दै अस्पतालमा उपचार गराउनका लागि आदेश दिएका थिए । सुगर र मेरुदण्डको समस्या रहेका विरही लामो समयदेखि बिरामी भएर चितवन भरतपुरस्थित एक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै प्रहरीले गिरफ्तार गरी उनलाई धनुषा पु¥याएको थियो ।
बुधबार धनुषा अदालतले रिहा गरे पनि प्रहरीले पुनः अदालतबाटै गिरफ्तार गरी सुनसरी पु¥याएको थियो । सुनसरी प्रहरीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा लगेपछि अदालतले बुधबारै १५ दिनको म्यादसमेत थपेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो ।
