काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलकै भएको बताउँदै हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका महासचिव रेमश विष्टले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएको बताउँदै सरकारले प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
महासचिव विष्टले प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
“प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंमलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ” जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले हालै प्रेस काउन्सिल कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवहाक अध्यक्ष तोकेको थियो । यसविरुद्ध काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
प्रदेश नं २ सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रावधान रहेकाले यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
