काठमाडांै । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सोमबार ६ बुदे माग सहित प्रेश बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या र डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ “यस आयोजनाको डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको जायज माग पूरा गरेर तत्काल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ भनेर निरन्तर आन्दोलन र दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
गत चैत महिनामा हामीले मुआब्जा वितरणमा भएका ढिलासुस्ती र अनियमितताको विरोध र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन माग राख्दै धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएकामा कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरेका थियौं ।
तर त्यसपछिका ५ महिनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कार्यालयमै बसेर गर्न सकिने कामसमेत नगर्दा मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएको, घर गोठ, बोटविरुवाको दररेटसमेत निर्धारण नभएको र मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या ज्युँका त्यूँ रहिरहेको छ । ”
त्यस्तै बिज्ञप्तिमा भनेको छ “एकातर्फ सञ्चार माध्यममा मुआब्जाको ९५ प्रतिशत काम सकियो भनेर दुष्प्रचार गर्ने तर मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या र डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले दर्ता गराएका गुनासो सुनुवाइ पनि नगर्ने कार्यालयको द्वैध चरित्रको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।
अहिले पनि मुआब्जासँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत काम बाँकी छ, कुनै पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण त परको कुरा दररेटसमेत तोकिएको छैन ।”
बिज्ञप्तिमा तलका मागहरु राखिएको छन् ।
१. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइयोस् ।
२. मुआब्जा दिँदा केही कित्ता छुटाएर मुआब्जा दिइएका सयौं जग्गाधनीको पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा दिइयोस् ।
३. मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दररेटअनुसार दिइयोस् ।
४. मुआब्जा समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गरियोस् ।
५ दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा दिइयोस् ।
६. ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. डुवान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेट तय गरी तत्काल वितरण गरियोस् । घर, संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गरियोस् ।
८. बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र उपलब्ध भएसम्मका जनशक्ति बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दामध्येबाट नियुक्त गरियोस् ।
९. कानुन विपरीत डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुस्ट लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गरियोस् ।
१०. मुआब्जा वितरणका क्रममा निजी बैंकहरुले गरेको ज्यादती बन्द गरियोस् ।
११. मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र जिल्ला मुआब्जा समिति धादिङले मन्त्रिपरिषदलाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२. पुनर्बास, पुनस्र्थापनाका लागि डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सहमतिमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाइयोस् ।
१३. बुढीगण्डकी रिङरोडको काम तत्काल अघि बढाइयोस् ।
त्यस्तै मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्र्थापनामा देखिएका माथिका समस्या तत्काल सम्बोधन गरी स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी छिटोभन्दा छिटो तय गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
