काठमाडांै । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने वताउनुभएको छ । आईतवार सम्पन्न भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वार्षिक प्रगतिको अवस्थाले आफुलाई गम्भीर वनाएको वताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसंग, सचिवले मन्त्रीसंग र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले सचिवसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिक रुपमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टीङ्ग, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली वनाएर वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउने वताउनुभयो । ‘वस्तुगत कारण देखाएर हामी पन्छिन मिल्दैन, वस्तुगत समस्या त अरु प्रदेशमा पनि छन् ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो– ‘वजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अव अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मासमीक्षाको जरुरी भएको वताउदै नागरिकस्तरवाट सरकारका पदाधीकारीहरुको योग्यता र नियतको प्रश्न उठिरहेको तर्फ गम्भिर वन्नुपर्ने वताउनुभयो । भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याका विच प्रदेश सरकारले हाँशील गरेको उपलब्धी कमजोर नभएको वताउदै उहाँले ३ वर्षे कार्यकालको अनुभवका आधारमा सरकारको अवको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले योजना निर्माणमा त्रुटी रहेको वताउदै मन्त्री र सचिवहरुको टेवलमा चक्कर लगाउनेहरुलाई योजना दिने परम्परा हटाउनुपर्ने वताउनुभयो । फिल्डमा रहेको आवश्यकताका आधारमा योजना वनाउनुपर्नेमा जोड दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रत्येक मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा सम्वन्धित विकास कार्यक्रमको गुरुयोजना वनाउन निर्देशन गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा रहेको गरीवि, भौगोलिक विकटता र अविकासको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीहरुले सेवाभाव सहित काम गर्नुपर्ने वताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले जागिरको लागि काम गर्ने मानसिकताले मात्रै विकास र समृद्धि जनचाहना पुरा नहुने वताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा ईमान्दारीता आवश्यक रहेको वताउदै भन्नुभयो– ‘जसको छाक काटेर तलव आउछ, उसको अनुहारमा खुशी ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो ।’
