News Portal

  • सरकारी (नेकपा) को विवादको गर्भमा एमसीसी

    ओेम प्रकाश पुन२०७७ बैशाख २० गते प्रकाशित।
    ८०४ पटक

    केपी ओलीले देश कोरोनाले भयभीत भएको बेला अध्यादेश ल्याउने, सांसद अपहरण र खरिद बिक्री गर्ने, पार्टी फुटाउने, बहुमत जुटाउन सांसदहरुको हस्ताक्षर गराउनेजस्ता संसदीय फोहोरी खेलको कलाबिहिन प्रहसन किन गरे ? भन्दा यसभित्रको मुल रहस्य एमसीसी हो । अर्थात ओली नेतृत्वको यो सरकार र पार्टीमा देखापरेको बखेडाको गर्भमा एमसीसी छ । यसलाई निर्देशन दक्षिण र पश्चिमले गरिरहेका छन् । नेपालमा एमसीसी पारित गर्न नसक्नु केपीको लागि हिनताबोधको बिषय बनिरहेको छ । पार्टीमा र सदनमा बहुमत पुगाएर होस् वा पार्टी फुटाएर नयाँ समिकरण बनाएर होस् केपीले एमसीसी पास गराउन चाहन्छन् । त्यसको लागि जतिसुकै ठूलो नैतिक र राजनीतिक मुल्य चुकाउन पनि केपी तयार छन् । यसलाई उनको पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पार्टी फुट्ने, सरकार परिवर्तन हुने वा आफ्नो पदीय हैसियत र जिम्मेवारीमा हेरफेर हुने दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु हुँदैन ।

    राजनैतिक आदर्श र निति नैतिकताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ओलीले आँखा चिम्लेर राजिनामा दिइसक्नु पथ्र्यो तर उनी त्यो गर्ने पक्षमा छैनन् । उनको प्रयास अझै पनि सकेसम्म अहिलेकै पोजिसनमा रहने, नसके पार्टीमा प्राबिधिक बहुमत देखाएर बस्ने, त्यो पनि नसके पार्टी फुटाएर नयाँ समिकरण बदलेर बस्ने र त्यो पनि नसके मध्यावधि घोषणा गरेर भएपनि सत्तामा टिक्ने । एक बर्षको अबधिमा एमसीसीलगायतका सम्पुर्ण राष्ट्रबिरोधी परियोजनाहरु पास गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने रहेको छ । यसको लागि उनले आफू अनुकुलको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने खालका अध्यादेशहरु पारित गर्ने । अख्तियार, अदालत, सुरक्षा निकाय र संबैधानिक अङ्गहरुमा आफ्ना अनुकुलका मान्छेहरु भर्ती गर्ने । द्वन्द्वकालिन र संक्रमणकालीन मुद्दाहरु बिउझाएर पूर्वमाओवादी पंक्तिलाई समाप्त पार्ने । संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु र प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर जनयुद्धकालिन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न निर्देश दिनु त्यसकै एउटा अभ्यास हो ।

    यस बिचमा पार्टी नफुटाउने सुझाव चिनियाँ राष्ट्रपतिको आएको हल्ला पनि छ । त्यो सत्य हुनसक्छ किनकि नेपालमा एमसीसी पास नहोस् भन्ने चाहना चीनको पनि छ । यसको के प्रभाव पर्छ परिणामले देखाउला । तर, अब सम्पूर्ण रुपले असफल भइसकेको सरकारी नेकपा फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले शुरुमा नै भनेका थियौँ कि यो एकता देश र जनताको आवश्यकता भन्दा पनि दुई समुहको अस्तित्व रक्षा र सत्ता स्वार्थ अभिप्रेरित छ । यो देश र जनताको निम्ति तयार पारिएको घातक मोर्चा हो, कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सिद्धान्त निष्ठ एकता होइन । यो कुनै पनि बेला टुट्न र देश र जनताका बिरुद्ध प्रयोग हुनसक्छ भनेका थियौँ । आखिर भयो त्यस्तै । सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गरेर कोरोनाबिरुद्ध लड्नु पर्नेमा देश र जनतालाई एकातिर अलपत्र छोडेर कुर्सी स्वार्थका लागि कुकुर लडाइँ गर्नु कथित लोकतन्त्र र दुई तिहाई बहुमतको उपहास हो । यसलाई नेपाली जनताले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।

    अहिले सरकारी मोर्चाभित्र यसलाई समाधान गर्ने नाममा विभिन्न उपमोर्चाहरु (गुट) खडा भएका छन् । केपीको एकल मोर्चाका बिरुद्ध पुष्पकमल, माधव, झलनाथ र बामदेवहरुका उपमोर्चाहरु खडा भएको देखिन्छ । तर केपी इतरका यी गुटहरु अस्थायी प्रकृतिका छन् । पुष्पकमलको अस्थिरता, माधवको सम्झौता परस्ताता, झलनाथको लरतरोपन र वामदेवको नकट्टोपनले अहिले पनि केपी खेमालाई परास्त गर्ने संभावना देखिँदैन । सत्ता र शक्तिको साम, दाम, दण्ड, भेदको डण्डा समाएर बसेका केपीले पद र पैसाको प्रलोभनमा धेरैलाई पार्न सक्ने छन् । दशैका बोकाझैं सांसद र मन्त्रीका मुल्यहरु घटाबढ हुनेछन् । यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित पुष्पकमल र वामदेव खेमा हुनेछ । बीस जना

    स्थायी समिति सदस्यले बैठकको माग गर्दा पनि सचिवालयमा खिचडी पकाउनुको कारण पनि त्यही हो । पुष्पकमले अघि सारेका वामदेवलाई केपीले पनि प्रस्ताव गर्नुको रहस्य पनि त्यही हो । पुर्वएमाले पंक्तिले एमाले एकताको नाममा वामदेव प्रधानमन्त्री र माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षको प्रपोगण्डा अगाडि सार्न सक्छ । यदि यस्तो भएमा सबैभन्दा बढी तरंगित वामदेव हुनेछन् । उनी असफल संसदीय खेलाडी हुन् । उनी जसले कैचा समायो उसकै पछि हल्किने घोडाजस्ता हुन् । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा उनी निर्जीव हतियारजस्ता पनि हुन् । जसको हातमा पर्याे उसैले पड्काउने । खैर यी पात्र र प्रबृत्ति जेजस्तो भएपनि, समग्रतामा यो खेल देश र जनताको अहितमा छ । सरकारी (नेकपा)माको नेता बन्ने र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा जनताको निम्ति कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात भनेजस्तै हो । किनकि दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थामा जो शक्ति गएपनि खेल्ने खेल र गर्ने काम यस्तै हो । जो हामीले बिगतदेखि भोग्दै आएका छौ । तर, यसलाई राष्ट्रियताको आयामबाट हेर्दा भने यसले दुरगामी असर पार्नेछ । किनभने यसको अन्तर्यमा राष्ट्रघाती र जनघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी रहेको छ । त्यसैले यसलाई आम नेपाली जनताले समयमै बुझ्न र सचेत हुन जरुरी छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्