मेरो गाउँपालिका (रामारोशन–अछाम) का १५ सयभन्दा बढी नागरिकहरु भारतका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका छन् । उनीहरुले नेपाली सीमातिर हेर्दै त्रासदीमा जीवन बिताइरहेका छन् । कोरोनाभाइरसको आतंकसँगै कामबाट निकालियो, भएको रुपैयाँ सकियो, विदेशको ठाउँ अहिलेसम्म जेनतेन सरसापट गेरर बाचेका छन् । सम्पर्कमा आएकाहरु रुँदै भन्नुहुन्छ– “अब कोरोनाले पहिले नै भोकले मर्नुपर्ने भयो, टाढैबाट भएपनि एकपटक बालबच्चा र श्रीमतीको अनुहार हेर्न पाइएला, हामी मरेपनि हाम्रै देशका डाँडाकाँडा त देखेर मरिन्थ्यो गरिबको लागि कोही पनि हुँदैन रैछ ।”
अहिलेसम्म भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई राज्यले साँच्चिकै दोस्रो दर्जाका नागरिकको ब्यावहार गरेको देखिन्छ । भारतमा गएर कुल्ली, ज्यालादारी र चौकिदारी गर्नु रहर होइन बाध्यता हो । यो बाध्यताको नियती भोग्नुमा पनि राज्य र सरकार नै मुख्य जिम्मेवार हुन् ।
भारतलाई एक कुरामा जस लगाउनु पर्छ । भारतमा हाम्रो कुनै शीपबिहीन लाखौं मानवशक्ति खपत भई घर ब्यावहार चलाउँदै आइरहेका छन् । वर्षमा ६ महिना पेट पाल्न र छोराछोरीका कापीकलम भारुले धानिरहेको यथार्थ हो ।
आज एक्कासी कोरोना माहामारीले शिथिल बनेको विश्वको करिब एक चौथाई जनसंख्याको पूर्ण हिस्सेदारी छ भारत । त्यत्रो आफ्नै जनसंख्याको सुरक्षा र व्यावस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीको खण्डहरमा नेपालीको संख्यामा ध्यान दिएको भारतको नियत भन्न मिल्ने छैन उसको जिम्मेवारी पनि होइन । यो त नेपाल सरकारको हो । नेपालमा अलपत्र परेको विदेशी पर्यटकहरुलाई आआफ्नो देशहरुले जहाज नै चाटर्ड गरेर फिर्ता लिएको समाचार सुन्दा परिवारको मन निकै दुखिरहेको छ ।
विश्व संकटविरुद्ध हरेक देशले आआफ्नै सिर्जनशीलता र मौलिकतामा मुकाबिला गर्ने र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा दिनु राज्यको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो । यही उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधका कारण सबै देशहरुले आआफ्ना नागरिकहरु लिइरहेका छन् । अन्य देशमा रहेका नेपालीबारे सरकारले चाँसो देखिएको छ, त्यसको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि जानकारी लिएको सार्वजनिक भएकै छन् तर भारतमा भएका नेपालीहरुको लागि भने वास्ता गरिएन । श्रमिक र सबैभन्दा बढी नेपालीहरु भारतमै छन् । भारतमा रहेका नेपालीको भविश्यबारे सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै पहल नचाल्नुमा नियतमाथि शंका उब्जाएको छ ।
यो परिस्थितिसँगको सुरुवाती मुकाबिलाबाटै भारतबाट आउने नेपालीहरुको समस्या अग्रपंक्तिमा देखिँदै आएको छ । त्यसको बारेमा राज्यको नीतिगत निर्णय छैन, व्यावस्थापन छैन, खाली सीमामा बाड हालेर थुन्नु सिवाय । सीमा आइपुगेका बाहेक भारतमा अरु नेपाली छैन भन्ने बुझाई सरकारले बनाएको जस्तो देखिन्छ । होइन भने भारतका विभिन्न ठाउँहरुमा अलपत्र परेको नेपालीहरुको व्यवस्थाकीय नीतिगत निर्णय खै ?
अहिले पनि सीमामा अलपत्र परेकाहरु समस्या मात्र सबैले देखिरहेका छन् मिडिया र सामाजिक संजालमा । त्यही मात्रै कुरा उठाइरहेको सुनिन्छ र देखिन्छ । त्योभन्दा १० गुणा ठूलो संख्या भारतमै अलपत्र अवस्थामा छ । तिनको व्यावस्थापन र लेखाजोखा नहुने हो भने राज्य, सरकार र देशलाई सबैभन्दा ठूलो त्यही अभिसाप बन्नेछ ।
आफ्नो देश, देशमा सरकार र एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका मजदुरहरु अर्काे देशमा माहामारीबाट हातहाती हुनु कम चोटिलो दुःखदायी बन्नेछैन । त्यो पल कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, घरपरिवार र उनका भावी सन्ततिले राज्य र देशलाई के भनेर सम्बोधन गर्लान र त्यसको मूल्य कस्तो होला भनेर सरकारले सोच्ने विषय हो ।
भारतमा स्वयं देशका नागरिक विरामी परेपनि घरबार छन् र परिवारसँग छन् । तर नेपालीहरु त गल्लीमा छन्, उनीहरुको कोही पनि छैन । उनीहरुलाई कोरोना संक्रमण भए के होला ? के सरकारले यसमा सोचेका छ । यदि त्यो ठाउँमा आफु भएर उभिँदा के हुन्छ होला ? अब यस्तै हो भने सतप्रतिशत अनुमान गर्न सकिन्छ कि भारतमा सबैभन्दा पहिलो उच्च जोखिममा नेपाली छन्, कोरोनाको शिकार पनि नेपालीहरु नै हुनेछन् । आफु भोकै बसेर अरुको सेवा कसैले गर्दैन, यस्तो आश गर्नु भनेको महामुर्खता सिवाय केही होइन । भारत उत्तरदायी होला त केवल आफ्ना नागरिकहरुप्रति । उसको पहिलो प्राथमिकतामा भारतीय नागरिक पर्छन् । काम गर्न आएकाहरु पर्दैनन् ।
अहिले ५० जनसम्म पनि नेपालीहरु सँगै बसिरहेको भन्ने खबर सुनिन्छ । यस्तो नेपालीहरुको हालको केन्द्रीकृत बसाई, अव्यवस्थित जिवनशैली छ । यसले यो डरलाग्दो महामारी अवश्य निम्त्याउनेछ । एकजनामा संक्रमण देखा पर्ने बित्तिकै बसेको ठाउँ टोल छरछिमेकबाट नेपालीलाई लखेट्न सक्छन् । यो बोझको भारी भारतीय नागरिक बोक्न तयार छैन । नेपालीहरुको उपचार र हेरचाहले स्वंय उनिहरु नै सिकार हुनुपर्दा उनले हेर्ने अवस्था हुँदैन ।
हिजोआजैको संवादमा चिन्नेजान्ने छिमेकी र नातागोताकाहरु हार गुहार गरिरहेका छन् । नेपालमा आउने नै उनिहरुको एकमात्र इच्छा छ । आफ्नो देश छ, समाज छ, घर परिवार छ तर माहामारीका कारण रोग नलागेरै भोक र सोगले मर्नुपर्ने दुर्भाग्य उनिहरुको अगाडि आएको छ ।
अर्काे बिडम्बना दोहोरो नीति ! उता चीनमा उच्च शिक्षा पढ्न गएका उपल्लो बर्गका नागरिकहरुलाई प्लेन चार्टर गरी देश भित्र्याइयो । यता परिवार पाल्न र छोराछोरीहरु सामान्य साक्षर बनाउने जोहोको लागि कुल्ली बन्न गएकाले हिडेरै पनि आफ्नो देश प्रवेश गर्न पाएनन् । यो देशको चन्द्रसूर्य राष्ट्रियताभित्र बाँधिएका सबै नेपाली नागरिक योग्य नागरिक होलान नि ? यदि हो भने मातृभूमीको प्राकृतिक अधिकारमा समान हकका भागिदार उनिहरुलाई किन बनाइएन ?
हो, अहिले यत्रो संख्यालाई एकैपटक देश भित्र्याउन र व्यावस्थापन गर्न जोखिम देख्यो सरकारले । चीनमा कोरोना महामारी बिकराल बनेको बेला जनवरीको पहिलो सातामै डब्लुएचओले नेपाल उच्च जोखिममा राख्दा नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारले मातृभूमि फर्किन आह्वान किन नगरेको ? यत्रो मानव जीवन जगतनै समाप्तीको चुनौतीसंँग युद्ध गर्दा कैयौं घरपरिवार बिहीन, धेरै घरका सदस्यबिहीन, थुप्रै परिवार र आफन्त नै गुमाउने बेलामा राज्य र सरकार अभिभावक भैदिएन र आफ्ना नागरिकको अपनत्व लिइदिएन भने किन चाहियो देश र राष्ट्रियता ? के चाहियो सरकार ? के काम लाग्छ नागरिकको लागि राज्य ? राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगमा उभि राष्ट्रको झण्डा ठाडो पारेर छातिमा हात राख्नुको अर्थ के ?
त्यसकारण म संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समक्ष माग गर्न चाहान्छु । सरकारले नै भारतमा रहेका नागरिकहरुलाई उद्दार गरोस् स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लाओस् सक्दैन घरपरिवार मिलेर केन्द्रित करेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाओस् । सरकारले आफ्नो नागरिकहरुप्रतिको कर्तव्य निर्बाह गरोस् । सरकारले त्यतिपनि गर्न नसक्ने हो भने अनुमति देओस्, पहिले आआफ्ना पालिकाका नागरिकहरुको उद्दारको लागि व्यक्तिगत जमानत (ऋण–सरसापट) र जिम्मेवारी लिएर पनि उद्दार गर्न तयार छौं । बास सरकारले सिमानाकामा अवरोध नगरोस् र निर्बाध प्रवेश देओस् । तिनीहरुलाई सके गाडी नभए हिडेरै भएपनि घरसम्म सुरक्षित पुर्याइन्छ । यतिसम्म पनि प्रतिबद्धता गरिन्छ कि उनिहरुलाई १४ दिन होइन १ महिनासम्म करेन्टाईनमा राखिन्छ । जसका कारणले महामारि आइहालेछ भनेपनि समाजमा फैलिन नपाओस् । उक्त कार्यले सरकारकै जिम्मेवारी पूरा हुनेछ । भोलि राज्यकै नागरिक सुरक्षित हुनेछन् । राज्यलाई सम्भावित जोखिम र संकट न्यूनिकरण गर्न सहज हुनेछ ।
