News Portal

साम्राज्यवादका पालेहरु र एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रघाती ६ बुँदा

गोविन्द बिष्ट
१७६२ पटक

केही समयदेखि नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा पक्ष र विपक्षमा टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । देशमा कम्युनिस्ट नामको कथित दुईतिहाईको सरकार छ । झापा विद्रोहबाट उदाएर १४ वर्ष कठोर लेज जीवन बिताएका केपी ओलीले देशको शासन सत्ताको बागडोर समालिरहेका छन् । अनि १० बर्षे जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड ओली सरकाको टेको बनिरहेका छन् । यही बेला हिन्द प्रशान्त रणनीति (साम्राज्वादी सैन्य गठबन्धन)को अंग एमसीसी परियोजनाको विरोध गरिरहेका छन् । जो स्वाभिक र अनिवार्य छ । तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको यो परियोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । सत्तारुढ (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै सोही पार्टीका देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेललगायतका सम्झौताको विरोध गरहिरका छन् । उनीहरुले यो सम्झौता नेपाल र नेपालकी हित विपरित भएको भन्दै खारेजीको माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै सत्तारुढ (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्माको नेतृत्वमा एमसीसी खारेज अभियान संचालन भइरहेको छ । तरपनि विरोध गर्नेको स्वार सानो नै छ । विगतदेखि अमेरिकाको नजिक भएर नेपालमा राजनीति गरिरहेका अन्य केही साना पार्टीहरुले पनि राष्ट्रघाती एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । मधेसी दलहरुले पनि मौन समर्थन गकरिरहेका छन् । महाकाली सम्झौता गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्दै गफ हान्ने केपीहरुले फेरि अर्को राष्ट्रघात गर्दैछन् । जो अस्वीकार्य छ । देशभक्ती भएकाहरुले यसको शसक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ । महाकाली सन्धीले गर्दा भारतीय एसएसबीहरु दिनदहाडै नेपालीको घरमा पसेर कुटपीट र लुटपाट गर्नुको साथै हतियासहित नेपालीभूमीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । सीमा स्तम्भ सारिरहेका छन् । थुप्रै गोविन्द गौतमहरुको छातीमा गोली हानिरहेका छन् । यदी एमसीसी सम्झौता लागु गर्ने हो भने आज चार फिट उफ्रेर पास गरिनुपर्छ भन्नेहरु कुनैदिन कासिम सुलेमानी बन्नेछन् । देश सिरिया बन्नेछ । यसबारे आम नेपालीले समयमै बोल्नुपर्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई ५० मिलियन डलर सहयोग गर्ने भन्नेछ । जसमध्ये ४० मिलियन डलर अन्तरदेशिय विद्युत प्रसारण लाइन र १० मिलियन डलर सडक मर्मतमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।

सामान्यः बिना सर्त दिएको अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नै सबैको बुझाई हुन्छ । म पनि त्यो विचारसँग सहमत छु तर एमसीसी सर्तसहित छ, यो हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । यहाँ त अनुदान होइन ठूलो खेल खेल्न, युद्ध उद्योग खोल्न अमेरिका नेपाल आउने भएको छ ।

हेर्नुहोस् सम्झौतामा भएका राष्ट्रघती बुँदाहरु

१. सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ । यसले परियोजनामा नेपालीहरुले प्रवेश नपाउने भएका छन् । यदि पाइहाले पनि चर्को श्रम शोषण हुने खतरा देखियो । काम गर्दा सिकेको सीप र कार्यक्षमता कर्मचारीहरुले आफू ुखुशी प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । जो नयाँ युगको दास मानसिकता हो । नेपालमा काम गर्ने कर्मचारी वा विषयका विज्ञ राख्दा अमेरिकी कानुन लागु हुने भएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको लागि मजदूर भन्दै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा सैनिक भित्र्याउनेछ ।

२. धारा ३ कै दफा ३ (८) क मा परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसले अमेरिकी कम्पनीले कसलाई कति पैसा बाड्यो, परियोजनामा कति खर्च गर्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई कुनै जानकारी नहुनेभो । अडिट समेत नेपाली कम्पनीलाई गर्न नदिनु भनेको उसको नियतमै खराबी प्रष्ट देखिन्छ । सम्पूर्ण लगानी अमेरिकाको नभएर नेपाल सरकारको १३ अबै रुपैयाँ हो तर यो रकम पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी समेत नेपाललाई नदिने यो बुँदाको भाव हो ।

३. धारा ५ को क र ख मा अमेरिकी कम्पनीले चाहेमा यो सम्झौता रद्ध गर्नेछ भनिएको । यो बुँदाले प्रष्ट हुन्छकी अमेरिका नेपालको विकासको लागि भन्दा सैन्य स्वार्थको लागि आउने लागेको कुरा । यदि उसले यो परियोजनाको नाममा गर्न खोजेको सैनिक गतिविधि सम्भव नभए फर्किने ढोका सुरक्षित बनाइराखेको छ । अनुदान दिने भन्ने तर चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने भन्ने कुरा शंकास्पद छ । बरु नेपाल सरकारले चाहेको बेला रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो ।

४. सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ को (क) मा एमसीसी लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने उल्लेख । यो बुँदा झन् आपत्तिजनक । यसले अमेरिकी परियोजनालाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेको । संविधानअनुसार बनेका कानुन खारेज गरेर भएपनि एमसीसी लागु गर्नु भनेको राष्ट्रघात नै हो । यसले संविधानलाई मानेको देखिँदैन ।

५.अनुसुचि १ (ग) को २ मा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनैपनि निकाएलाई खटाउँदा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले सरकारभन्दा माथि एमसीसीलाई राखियो । नेपालमा बन्ने उक्त परियोजनाबारे कसैले पनि औला उठाउन नदिने अर्थात उक्त क्षेत्रमा मानिसको प्रवेशलाई नै रोक्न यो व्यवस्था गरिएको ।

६.अनुसूची (४) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । किन चाहियो भारतको सहमति ? के यो त्रिदेशीय सम्झौता हो र ? भारतकको अनुमति लिनु पर्ने । अमेरिका र नेपालबीच भएको भए किन चाहियो भारतको समर्थन । यसले पनि के देखाउँछ भने यो आइपीएसकै अंग अर्थात सैन्य कार्यक्रम । यसले पनि एमसीसीको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ । अनि अर्को भन्ने बेलामा अनुदान भन्ने तर आफूले रोजेको योजना मात्रै बनाउ भन्नुको अर्थ के हो ? यो बुँदाले अमेरिकी स्वार्थलाई पूरा एमसीसी ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ ।

माथि उल्लेखित सर्तहरुले सम्झौताको भित्री रुप देख्न गारो छैन । अमेरिका नेपालको भलाईको लागि भन्दापनि यहाँ सेल्टर लिएर चीनविरुद्ध गतिविधि बढाउन एमसीसीमार्फत प्रवेश गर्न लागेको कुरा माथिका बुँदाले देखाउँछ ।

त्यस्तै एमसीसी परियोजनामा नेपालले कुनै निकाय खटाउदा एमसीसीको स्वीकृत लिनुपर्ने विषय शंकास्पद छ । नेपाल सरकरले आफ्नो देशमा बन्न लागेको परियोजनाको निरीक्षण, रेखदेख गर्न नपाउने कुरा हुन्छ ? एमसीसीले समेट्ने क्षेत्रमा भोलि कुनैपनि संरचना बनाउँन खोज्दा सम्भव छैन । नेपाल सरकारलाई पनि एमसीसीको अनुमति चाहिन्छ । एमसीसीले जुन क्षेत्र समट्दैछ त्यहाँ सुन, फलामदेखि युरिनियम खानी हो । अमेरिका एमसीसीद्वारा नेपालमा जासुसी गर्न खोज्दैछ । बुटवल हुँदै गोरखपुर जाने विद्युत प्रसारण लाइन चितवनबाट पाल्पा किन लिइदैछ ? पाल्पा-बुटवल हुँदै गोरखपुर पुर्याउने विद्युत प्रसारण लाइनमा जाजुसी मेसिन फिट गर्ने र चाइनाका विरुद्ध जासुसी गर्न प्रयोग गरिने देखिन्छ ।

नेपालमा सेल्टर लिएर चीनविरोधी गतिविधि भएमा हामीले असल छिमेकी समेत गुमाउनेछौं । यसले नेपाललाई दिर्घकालिन रुपमा ठूलो क्षति हुनेछ । नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक साँझदार बन्ने कुरा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलताको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेछ । यो स्वामिानी नेपालीहरुलाई अस्वीकार्य छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध नगर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले जारी अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न दवाव दिने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसले यस्तो निर्णय गर्नु कुनै अनौठो होइन, किनभने उसको टाउकोमा धेरै राष्ट्रघातको भारी छ । एमसीसी पनि तत्कालिन देउवा सरकारले नै सम्झौता गरेको थियो । यस्तै पूर्वएमालेको टीम पनि एमसीसीलाई कुनैपनि हालतमा पास गर्ने पक्षमा छन् । तर, भीम रावल लगायतका केही नेताहरु विपक्षमा छन् ।

एमसीसीको विरोध गरेकै कारण आफ्नै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य रावललाई बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्की समेत आयो । सरकार अमेरिकाको दलाली गर्न जस्तोसुकै कमद उठाउन सक्ने देखिएको छ । उता जनयुद्ध लडेका पूर्वमाओवादीहरु समेत सहभागी सरकारले यस्तो कार्य नगर्नेमा विश्वास गर्नेहरु पनि निरास हुँदै गएका छन् । देव गुरुङ लिलामणी पोखरेल,नारायण शर्मालगायतका केही नेताहरुले एमसीसी राष्ट्रघाती भनेपनि अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख खोल्नुभएको छैन । पूर्वमाओवादीको आधिकारिक कुरा प्रचण्डको बोलिलाई हेरिन्छ ।

एमसीसी राष्ट्र विपरित छ भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा उसले देशभर विरोध सभादेखि भित्ते लेखनद्वारा एमसीसीबारे नागरिकलाई जानकारी गराएको थियो । यही माघ १५ गतेसम्मलाई दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोछ । पहिलो चरणमा अन्तरगत नेकपा निकट जनवर्गिय संगठनहरुले पुस १३ गते भृकुटीमण्डपमा विरोध र्याली निकाल्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी पत्रकर, विद्यार्थीसहित २७ जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो । यो कार्यलाई नेकपाले अमेरिकाको दलालीको पराकाष्टा भनेको छ ।

जनताले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको जीवन जिउन भनेर नै कम्युनिस्टलाई भोट दिँदै आएका छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकतापछि दुईतिहाई नजिक जनताले भोट दिए तर अहिलेसम्म हेर्दा हरेक क्षेत्रमा पूर्वपञ्च, काँग्रेस र दुईतिहाई नजिक पुगेका कमरेडहरुबीच भिन्नता केही छैन । त्यो कुरा एमसीसीमा पनि पुष्टि भएको छ । काँग्रेसले गरेको राष्ट्रघाती एमसीसीलाई डबल (नेकपा)ले पनि निरन्तरता दियो । एमसीसीलाई ठिक भन्नेहरु नेपाली अनुहार भएका उत्तरसाम्राज्यवादका असली पाले हुन् । उनीहरुलाई समयमै जनताले चिन्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्