‘जनताको पैसा सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्नेमा सरकारको ढुकुटीमा नआएर व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बनिरहेको छ’, बिडारीले भने, ‘चुहिने तरिका के के छन्?ती प्वाल किन टालिँदैन?टालेको कुरालाई किन फेरि मूल्यांकन गरिँदैन भन्ने विषय गम्भीरतापूर्वक उठ्ने गरेको छ।’
कानुन बनाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको र कानुन निर्माता नै त्यसमा संलग्न भएको बिडारीले आरोप लगाए। नियम, विनियम, निर्देशिका बनाएर राजश्व चुहावट हुने गरेको बिडारीको भनाइ थियो। मन्त्रीहरूले पनि नियम कानुन बनाएर चुहावट गर्ने बताए। चुहावटको राजश्व कर्मचारी र नेताका खल्तीमा जाने गरेको उनको भनाइ थियो।
नयाँ संशोधनमा जरिवाना र कैद बढाउने प्रस्ताव भएको तर पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो। ‘सजायका व्यवस्था बढेको प्रस्ताव छ। २० अर्ब भ्रष्टाचार गर्दा ५ वर्ष जेल जाने व्यवस्था छ। यो प्रकारको प्रवृति आयो भने किन काम गर्ने २० अर्ब कमायो ५ वर्ष जेल गयो,’उनले भने।
‘१०० रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व बुझाउनु छ भने २५ रुपैयाँ बुझाउने र ७५ रुपैयाँ बाँडेर खाने भन्ने कर्मचारी र व्यापारीबीच सम्झौता हुन्छ,’बिडारीले भने, ‘कहाँ, कति, कसरी, कसले, कर लगाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपुर्छ। कर र भन्सार कार्यालयमा गएर हेरौँ, त्यहाँ राजश्व चुहावट भइरहेको छ। अहिले त स्थानीय तहहरूले पनि कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यहाँ झन् समस्या हुने अवस्था देखिन्छ।’
कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले राजश्व उठाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। उनले चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए। ‘राजश्व नियन्त्रण कानुन देखाएर गर्ने कि डण्डा देखाएर गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ’, उनले भने।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट गर्नेलाई दण्डित गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताए। उनले करका दर मात्रै बढाउँदा चुहावट बढ्ने धरणा राखेका थिए। उनले बढी राजश्व चुहावटको मात्राअनुसार दण्डको व्यवस्था गरिएको बताए। नयाँ प्रस्ताव गरिएको विधेयक न्यायूर्ण रहेको अर्थमन्त्रीको धारणा थियो।
