काठमाडौं । सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।
विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१९ अनुसार यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेकोे छ ।
सरकारले चालु वर्षमा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार चालु वर्षमा कृषिको उत्पादन वृद्धिदरमा कमी आउनेछ । वास्तविक मूल्य आधारमा चालु वर्षका कृषिको उत्पादन वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने छ ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर २.८ प्रतिशरत रहेकोमा आगामी २ आर्थिक वर्षमा भने क्रमश : ४ र ४ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा वास्तविक मूल्यको आधारमा उद्योगको उत्पादन वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटेर ८.१ र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशस् ८.३ र ८.८ प्रतशित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सेवा क्षेत्रमा पनि वास्तविक मूल्यको आधारमा वृद्धिदर सामान्य कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर यस्तो वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्षमा ७.५ र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशस् ७.२ प्रतिशत नै वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशत घाटामा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ७.७ प्रतिशत र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशस् ६.८ र ५.९ प्रतिशतको घाटा रहने देखिएको छ ।
विश्व बैंकले स्थानीय तहमा तथ्यांकीय अभाव रहेको र उनीहरू गरेको कामको विश्लेषणमा समस्या देखिएको जनाएको छ। रेमिट्यान्स वृद्धिदर कम र औद्योगिक उत्पादन पनि कम भएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । लगातारको उच्च व्यापार घाटा बाह्य क्षेत्रमा जोखिम बढाउनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । भूराजनीतिक तनाव बढ्यो भने रेमट्यान्स घट्ने र त्यसको प्रभाव वित्तीय तरलतामा देखिने विश्व बैंकले जानएको छ ।
निर्यात व्यापार बढाउने र आयात घटाउने उपाय गरे कम जोखिम रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले खर्च क्षमता बढाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको जनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको कारण पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने बताए । उनले सरकारले व्यापार घाटा कम गर्दै गए पनि समयमै खर्च गर्न भनेको नसकेको स्वीकारे । सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित नहुने खतिवडाको भनाइ छ ।
