भनिन्छ वर्तमान समय भनेकोे सूचना प्रविधिको युग हो । सामान्य काम कारबाहीदेखि सरकारका कामकारवाही समेत सूचना प्रविधी मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । सूचना प्रविधिबाट बाहिर रहेर गरिने कामहरु त्यति प्रभावकारी र पारदशीसमेत मानिन छाडेको छ । जुन अवस्था प्रविधि र समयको माग पनि भनिन्छ । यहि सन्दर्भमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघ) को तेह्रौं केन्द्रीय महाधिवेशने यही मंसिर ७ गते शनिबार हुँदैछ । १२ सय मतदाता र ५ हजारभन्दा बढी साधारण सदस्यहरु रहेको क्यान महासंघको चुनावमा अध्यक्षको उम्मेदवारकोरुपमा मैदानमा उत्रिएकी छन् सुनैना पाण्डे उनीसँगको कुराकानी ।

यो क्यान महासंघको बारेमा बताईदिनुस् न ?

आजभन्दा २७ वर्ष पहिले सूचना र प्रविधीको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुको छाता संगठनको रुपमा स्थापना गरिएको संस्था हो । यसले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको व्यापार–व्यवसायको सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धन मात्र नभएर राज्यलाई विज्ञान, सूचना प्रविधीको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने काम समेत गर्दछ । अहिले पचास भन्दा बढी जिल्लामा हाम्रो महासंघ विस्तारित भएको छ ।

तपाईँको उम्मेदवारी किन ? तपाईलाई सदस्यहरुले भोट हाल्ने आधार ?

यस संस्थामा मेरो १५ वर्ष बितेको छ । मानिस वास्तवमा लामो समयसम्म एउटै क्षेत्रमा टिकेर अघि बढेको र सफलता हासिल गरेको कमै उदाहरणहरु हुन्छन् र जो मान्छे कुनै क्षेत्रमा दत्तचित्त भएर लाग्छ उसको डेस्टिनेसन (लक्ष्य) भनेको सायद त्यसको मुख्य ठाउँमा पुग्ने नै हुन्छ र मलाई लाग्छ म त्यो ठाउँको लागि उपयुक्त उम्मेद्वार भएको छु । त्यहाँ पुग्ने मेरो महत्वकांक्षा मात्र नभएर आफुले लामो समयदेखि हासिल गरेको अनुभव र प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सम्बन्धित क्षेत्र र राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिमा लगाउन सक्षम भएको छु भन्ने पूर्ण विश्वास छ । हामीले काम गरिरहेको क्षेत्र सूचना र प्रविधी हार्डवेयर र सफ्ट्वेयरमा मात्र सिमित रहेन । अहिले यसमा बहुआयामिक सेवाहरु जोडिएर आएका छन् । जस्तै कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरुको लागि सूचना प्रविधी एउटा अभिन्न अथवा क्रस कटिङ टुलको रुपमा आएको छ । यदि म तेह्रौं अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भएँ भने यी विभिन्न क्षेत्रहरुसँग आईटीलाई घनिभुत रुपमा जोडेर लैजाने छु ।

तपाईका एजेण्डाहरु के–के हुन् ?

सर्वप्रथम त राज्य र नागरिकलाई अति आवश्यक पर्ने सूचना र प्रविधी क्षेत्रको बारेमा महत्व झल्काउनु आवश्यक छ । त्यसका निम्ति यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको संरक्षण र व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ती आवश्यक पर्ने नीति निर्माणको लागि म डटेर अगाडी बढ्नेछु । त्यसबाहेक पनि यस क्षेत्रमा रहने व्यवसायीहरुका समस्याहरुलाई डे टु डे सुन्ने र समाधान गर्न सहज होस् भनेर एउटा कन्सल्टिङ नोटिस बोर्ड खडा गर्नेछु । अर्को कुरा एउटा आइटी बोर्ड खडा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दीर्घकालिन लक्ष्य छ, जसबाट देशमा विकास भएको सूचना प्रविधिलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका सूचना प्रविधीलाई आदान प्रदान गर्न सहज होस् जसको निम्ती पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा स्थापना गर्नु गर्नुपर्छ । नेपालमा सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास, विस्तार र यसलाई देश विकासको औजारको रुपमा व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि बोर्ड (ICT Board) गठन गर्न पहल गर्नेछु ।

सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रका Graduate, प्राज्ञिक तथा पेशाकर्मीहरुको सीप, क्षमता र ज्ञानको उच्चतम तथा प्रभावकारी ढंगबाट परिचालनका लागि आईसिटी काउन्सील स्थापना गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने । यस क्षेत्रमा सन् २०२४ सम्म ५ लाख सम्म रोजगारी बढाउन यथोचित भूमिका निर्वाह गर्ने ।

नेताहरुले स्मार्ट सिटिको नारा दिएर चुनाबमा उत्रेका थिए, त्यसको कति सम्भावना देख्नु हुन्छ र सूचना प्रविधिको अवस्था कस्तो छ ?

राम्रो गर्न चाहना राख्नु, अरुभन्दा फरक गरेर देखाउँछु भन्ने सपना अवश्य पनि राम्रो अनि स्वाभाविक पनि हो, तर त्यो सपना तत्काल पूरा गर्छु भनेर आमरुपमा एजेण्डा बनाएर लैजानुपूर्व त्यसको वास्तविकता अथवा बस्तुगत धरातलको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्मार्ट सिटिको कुरा भएकाले म के भन्छु भने नेपालमा तत्काल त्यसको आधार वा सम्भावना कम देख्छु । हुनै नसक्ने भन्ने पनि होइन तर नेपालको वर्तमन आवस्थालाई तपाइले पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ, त्यसकारण तत्काल गाह्रो छ, किनभने स्मार्ट भन्नेवित्तिकै इन्टरनेटको राम्रो सञ्जालको आवश्यकता पर्छ, जुन स्मार्ट अवस्थाको पूर्वाधार हो, अरु देशको तुलनमा हाम्रो देशको अवस्थामा निकै दुःखत छ ।

हाम्रा नेताहरुले बाँढेको सपना पुर हुन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराइसम्म इन्टरनेटको प्रचुर पहुच हुन जरुरी छ । सो पूर्वाधार पछि मात्रै हामीले अन्य कुराहरु जोडन सक्छौं जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका सबै पक्षलाई जोड्ने आधारले स्मार्ट कन्ट्रि बनाउन सकिन्छ । भोलि पनि त्यो ठूलो समस्याकोरुपमा आउने सम्भावना देख्छु किनकी हाम्रो देशको मुल समस्या ढिलासुस्ति र अर्काे इन्टरनेट अत्याधिक महाँगो छ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महाँगो ट्याक्स जुन ४२ प्रतिशत तिर्छौ यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान छैन ।