काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासको विषयका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नदीहरूलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा मात्र नहेरी मानव सभ्यता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यसले विगतमा जलविद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित विकास अवधारणालाई विस्तार गर्दै नदी प्रणालीलाई समग्र जीवन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन हुनेछ । नदी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, जीवनशैली र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धताले विकास र पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्ने संकेत गरेको छ ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र जलविद्युत् निर्माण, नदी दोहन, उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता र तटीय जीवनशैलीमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो अवधारणाले नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम होइन, जीवित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको संकेत गर्दछ ।

सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एकीकृत ढंगले जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ । यसलाई जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन तथा समन्वित मोडेलका रूपमा हेरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहो¥याएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ । आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने नीति पनि अघि सारेको छ । यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । यससँगै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ । यसले ऊर्जा पहुँचसँगै क्षेत्रीय असमानता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति उपलब्ध गराइने भएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले तराई–मधेशका सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने तथा पहाडी र हिमाली भूभागका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । ठूला सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनस्र्थापनामा उपभोक्ता सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गर्दै पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने नीति लिइएको छ । सरकारले यसपटक ऊर्जा र जलस्रोत नीतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिको आधारमा सीमित नराखी वातावरणीय दिगोपन, सांस्कृतिक संरक्षण, जैविक विविधता र समुदायको अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।