अनलाइन डबली
काठमाडौं । मारवाडी सेवा समितिको मातहतमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामीत्वमा रहने फैसला गरेपछि समितिले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मारवाडी सेवा समितिले हालसम्म चार पटक मुद्दाको सुनुवाइ सारेको छ । जेनजी आन्दोलनमा आगजनीमा परेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा समितिले फेरि व्यवसाय सुरु गरेको छ । अदालतले अहिलेसम्म सामान्य आदेश मात्रै गरेको छ ।
०६० जेठ १२ गते व्यवसायी वसन्त चौधरी कोषको सदस्यसचिव रहेका बेला जालसाजीपूर्ण तरिकाले भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति मारवाडी सेवा समितिले ५१ हजार रुपैंयाँमा भोगचलन गर्नेगरी सम्झौता गराइएको थियो ।
यसअघि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमीनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह¥याइएको हो ।
फैसलामा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ ।
‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा जग्गा पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ ।
