काठमाडौं । सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा असमानता घटाउने उद्देश्यले विश्वभर आज फेब्रुअरी २० मा सामाजिक न्याय दिवस मनाइँदैछ । सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न नीतिगत पहल हुँदै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २००८ जुन १० मा निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक न्यायका लागि घोषणा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। उक्त घोषणा सन् १९४४ को फिलाडेल्फिया घोषणा र सन् १९९८ को काममा मौलिक सिद्धान्त तथा अधिकारसम्बन्धी घोषणापछि आईएलओको तेस्रो प्रमुख नीतिगत दस्तावेजका रूपमा मानिन्छ । यस घोषणाले विश्वव्यापीकरणको युगमा श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरलाई सुदृढ गर्न संस्थाको समकालीन दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको छ ।

यसैगरी सामाजिक न्यायका पक्षमा कार्यरत विभिन्न संस्था र नागरिक समाजको पहललाई सम्मान गर्दै ग्लष्तभम ल्बतष्यलक महासभाले सन् २००७ नोभेम्बर २६ मा प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी २० लाई सामाजिक न्याय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो।

नेपालमा सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका समुदाय, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र बालबालिकालाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । तर भत्ता वितरणमा आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण स्पष्ट नहुँदा जोखिममा रहेका समुदाय र सक्षम समूहका व्यक्तिले समान रूपमा सुविधा उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी वास्तविक रूपमा कमजोर र वञ्चित समूहमा लक्षित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी विकास कार्यक्रमहरूले मूलधारबाहिर रहेका जनसमुदाय र दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समावेशी विकास रणनीति नअपनाउँदा सामाजिक न्यायको लक्ष्य अझै अपूरो रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।