काठमाडौं । मिडियामाथि अदालतको अंकुश संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यता विपरित भएको भन्दै पत्रारकार नेताहरु आक्रोषित भएका छन् । शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीले आयोजना गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अदालतको ठाडो हस्तक्षेप र निकास’ विषयक अन्तरक्रियामा पत्रकार संगठनका नेताहरुले अदालतको आदेशविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने र विभिन्न मिडियाहरुका समाचार कन्टेन्टमाथि बन्देज लगाउने अदालतको आदेश प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए । अध्यक्ष पाण्डेले पत्रकारिता क्षेत्रले पनि मर्यादित भएर समाचार कन्टेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाललाई पनि पत्रकारितासँग जोड्न नहुनेसमेत बताए । पाण्डेले प्रेस काउन्सिललाई बलियो बन्न नदिदाको परिणाम पछिल्ला घटना भएको पनि बताए ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले पत्रकार र संचार जगतलाई नियमन गर्न तथा अवश्यक कारवाहीका लागि स्वायत्त संस्था हुँदाहुदै अदालतले पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष गिरीले अदालतको गलत रवैया विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै भने,“पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सबै पेशागत संगठनहरुले आन्दोलन गर्नुपर्छ ।”
समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई अदालतले लत्याएर कानुन विपरित कार्य गरेको आरोप लगाए । “संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरे पनि राज्य संयन्त्र र अदालत नै सो व्यवस्थालाई उलङ्घन गर्न लाग्नु दुःखत् विषय हो” निरौलाले भने ।
श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले निरन्तर पत्रकार र संचारमाध्यममाथि राज्यले हमला गरिरहेको र पछिल्लो समयमा दिलभूषँण पठक, नेपाल खबरडटकम र विजमाण्डु डटकममाथि अदालतको आदेश कानुन विपरित भएको बताए ।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध आदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिनु र अनलाई संचारमाध्यमहरुलाई समाचार हटाउन लगाउनु संविधन विपरित भएको धारणा राखे । दिलभूषणमाथि कानुनी डण्डा लगाउनै परेपनि देवानी संहिताबाट जानुपर्नेमा अपराध संहितामा टेकेर अर्को गल्ति गरेको बताउँदै भने,“पीडितलाई समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ, काउन्सिलले निर्णय गरेपछि मात्रै सोही हुँदै अदालते प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाउँछ तर, अदालतले अन्तिम निक्र्यौल गर्न कसरी मिल्छ ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले सरकार र अदालतको मिलेमतोमा पत्रकार र संचार माध्यमहरुलाई छानीछानी एकपछि अर्को गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेको बताए । सुवेदीले संचार जगतलाई कमजोर बनाएर भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिन यस्तो हर्कत गरेको भन्दै संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका सल्लाहकार प्रकाश खतिवडाले राज्यले सुनियोजितरुपमा प्रेस जगतलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको बताउँदै भने,“यो व्यवस्था ल्याउन र विधिको शासनका लागि लड्ने प्रेसलाई राज्यसत्ताको सुनियोजित प्रहार हो, अब सतर्क भएर यसविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ ।”
प्रगतिशील पत्रकार संघका सल्लाहकार वैरागी जेठाले अदालतको गलत रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
