काठमाडौं । वर्तमान सत्ताले सुशासन र न्यायका लागि भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्न प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई अक्रमण गरिरहेको आरोप वक्ताहरुले लगाएका छन् । शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रमा बोल्दै उनिहरुले माधव नेपाल, अग्नी सापकोटा र रवि लामिछानेलाई बदला भावले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नर्गनसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले अग्नी सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतमाथि लागेको मुद्धालाई नियमित अदालतले भन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(टिआरसी)को क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने बताए । पीडित पक्षले सोही विषयमा टिआरसीमा निवेदन दिएर राहतस्वरुप रकम लिइसकेको स्मरण गराउँदै गुरुङले भने,“अर्जुन लामाको परिवारले एकातिर टिआरसीबाट रकम लिने र अर्कोतिर छानबिन गरि कारवाही गरिपाउँ भनि अदालतमा जानु विस्तृत शान्ति साम्झौता र टिआरसी विरुद्धको विषय भयो ।” संक्षित आदेश वा पूर्ण पाठ नआई अदालतले गरेको निर्णयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताउँदै गुरुङले भने,“जनयुद्धकालिन मुद्धाहरु नियमित अदालतले किनारा लगाउन मिल्दैन, आशा छ अदालतले टिआरसीतिर फर्काउने छ ।”

नेपालको स्थायीत्व र शान्तिलाई खल्बल्याउने विदेशी योजना अनुसार पछिल्लो समयमा प्रतिपक्ष दलका मुख्य नेताहरुलाई वर्तमान सत्ताले विभिन्न बाहानामा आक्रमण गरिरहेकोसमेत गुरुङले आरोप लगाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरिनु, रास्वपा सभापति रवि लामीछनेमाथि हदभन्दा बढी कानुनी डण्डा बर्षाउनु, कुलमान घिसिङलाई हटाउने, बालेन शाहलाई चलाई राख्नु प्रतिशोध र बदला भाव भएको बताउँदै गुरुङले भने,“प्रतिपक्षलाई छानीछानी शत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी बदला लिने ओली सरकार सत्तापक्षीय नेताहरुलाई छानविन भन्दा पुरस्कृत गरिरहेको छ ।”
आफ्रना मान्छेहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याउने र प्रतिपक्षका नेताहरुलाई कानुनी डण्डा बर्षाउने ओली सरकारको शुशासन नभई कुशासन भएको गुरुङले आरोप लगाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले अग्नी सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतका मुद्धा नियमित अदालतको नभई टिआरसीको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने बताए । भण्डारीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष र जनयुद्धकालिन मुद्ध किनारा लगाउन आयोग बनेको १० वर्ष वितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौतालई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनतिर दलहरुको ध्यान नहुनुको परिणाम पछिल्लो आवस्था आएको जिकिर गरे ।

संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुसार जनयुद्धकाललिन उपलब्धि र क्षति कुनै एक पक्षको मात्रै नभएर सम्पूर्ण राज्यको भएको बताउँदै त्यसमा सबै एकजुट भएर किनारा लगाउनु पर्ने बताए ।
एमाले–काँग्रेस शान्ति सम्झौताप्रति गैर जिम्मेवार बेनेको बताउँदै भण्डारीले भने, “अहिले युद्ध हाँकेको पार्टी माओवादीको हैसियत कमजोर छ, काँग्रेस दुई तिहाइको बलमा माओवादी पेल्न लागेको छ, युद्धकालमा आफू चोखो रहेको भन्दै जसरी हुन्छ एमाले र केपी ओली जी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न तल्लिन हुनुहुन्छ ।” “केपी जी त यसलाई जसरी हुन्छ टिआरसीलाई असफल बनाएर अयसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न लाग्नु भएको छ” भण्डारीले थपे ।

समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले अग्नी सापकोटाको मुद्धा जनयुद्धकालिन मुद्ध भएकोले त्यसलाई नियमित अदालतीय प्रक्रिया भन्दा टिआरसीबाट हल गरिनु पर्ने बताउँदै भने,“दुई पटकसम्म पनि टिआरसीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा र दलहरुले संक्रमणलालिन न्यायलाई दलिय स्वार्थ अनुकुल आफ्ना धारणा बनाउने गरेको र त्यसप्रति उदाशिन बन्दा आजको अबस्थामा आइपुग्यो। संक्रमणकालिन न्याय जति लम्बियो द्धन्द्दकालिन मुद्दाहरु झन झन अपराधिकरण हुदै जाने भन्दै सापकोटाको विषयमा संक्षिप्त आदेश र पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएको हुँदा कानुनले कुन बाटो पक्रिन्छ भन्ने कुरा अदालतको व्याख्या आएपछि मात्रै प्रष्ट हुने बताए ।

निरौलाले माओवादीका मुद्धामा नियमित अदालतले फैसला गरेर कारवाही अगाडी बढाउने तर तत्कालिन राज्यसत्ताका पीडकको मुद्धा आयो भने टिआरसीको क्षेत्राअधिकार भनेर थन्यकाउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु भएको भन्दै सो प्रवृत्तिले अदालतमाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए ।

प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनका सचवि सन्तोष कोइरालाले टिआरसीलाई छिटोभन्दा छिटो सक्रिय बनाएर जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुको किनारा लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।