अनलाइन डबली
काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी कराेडाैं मुआब्जा खाएको पाइएको छ । आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सार्बजनिक र वनको करिब एकसय राेपनी भन्दाबढी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी मुआब्जा खाएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय जिएमआर कम्पनी, अछाम जिल्ला मालपोत कार्यालय र अपरकर्णाली जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका तत्कालिन पदाधिकारीकाे मिलेमतोमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी मुआब्जा खाएको दाबी गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले ठूलो आर्थिक चलखेलमा प्रति राेपनी १५ लाखका दरले मुआब्जा खाएको भन्दै कारवाहीको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिका वडा नं. ३ को असारादेखि लोप्डेसम्मको वन क्षेत्र पर्ने भू-भाग र थालपाटा सामुदायीक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी मुब्जा खाएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘जिएमआर कम्पनी, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र अपरकर्णाली जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिको मिलेमतोमा १०० रोपनी भन्दाबढी सार्बजनिक जग्गा केही व्यक्तिको नाममा पास गरी प्रति रोपनी १५ लाखका दरले मुआब्जा आउने गरी करोडौंको आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ, ती जग्गाहरु विगतमा कसैले भोक चलन पनि नगरेको र धेरैजसो जग्गा सामुदायीक वन क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा कसरी व्यक्तिको नाममा पास गरी मुआब्जा दिलाइयो ?’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको काम अगाडि बढेपछि २०६६ बाट अछाममा सुरु भएको विशेष नापी टोलीले आर्थिक चलखेलमा उक्त जग्गा व्यक्ति गरिएको स्थानीयको दाबी रहेको छ ।
पुस ४ गते समितिमा दर्ता भएको उजुरीमा आयोजनाले दलालहरुसँगको मिलेमतोमा मुआब्जा वितरणको नाममा १५ करोड बढी आर्थिक घोटाला गरेको भन्दै प्रभावितबासीले छानविनको माग गरेका छन् ।
यसमा आयोजनाका माथिल्लो कर्मचारीहरु, जिल्लास्थित राजनीतिक पार्टीका नेता, नापी कार्यालयका कर्मचारी र सरोकार समितिका पदाधिकारीकाे प्रत्यक्ष संलग्नतामा याे काण्ड घटाइएकाे स्थानीयको दाबी छ ।
यो विषयमा हामीले जिल्ला वन कार्यालय अछामका प्रमुख जनक पाध्यसँग सम्पर्क गरेका थियौँ । उनले मुआब्जाको विषय वनसँग नजोडिने भएकोले कार्यालयमा त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । यो विषयमा आफूले जानकारी पाएपछि जिएमआरको कार्यालय पुगेको बताउँदै उनले नापी कार्यालयमा पनि बुझ्दा त्यस्तो कुनै प्रमाण फेला नपारेको बताए ।
समितिमा उजुरी परेको आफूले सुनेको बताउँदै पाध्यले अछाम जिल्लामा विशेष नापी गर्ने सरकारले निर्णय गरेकोले केही ठाउँमा त्यस्तो समस्या हुन सक्ने बताए । उनले औपचारिक निर्देशन आए थप छानविन गर्ने बताए ।
