अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा काटेको लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्चले विवादबारेको विषयमा आउँदो मङ्सिर तीन गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर मङ्गलवार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गएको आइतवार बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको काटिएका लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
