काठमाडौँ। नदी किनार ४० मिटर मापदण्ड बिरुद्द सडक प्रदर्शन भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुख्य र सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ न्यूनतम पहिले कायम भएको २० मिटरमा अर्को थप २० मिटर गरि ४० मिटर सम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेपछि अभियानकर्ताहरु तथा सरोकारवालाहरुले उपत्यकाव्यापी सडक गैर न्यायीक खोला मापदण्ड संघर्ष समितिले आज सडकमा प्रदर्शन तथा र्याली निकालेको हो।

जनताका निजि सम्पत्ति माथि बन्देज लगाउने, उठिवास लगाउने सडक मापदण्ड र खाेला किनारकाे मापदण्ड खारेज हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ। कालिमाटी हुदै निकालिएको र्यालीमा राष्ट्रिय मुक्तिक्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतो लगाएत सामाजिक अभियानताहरुको र्यालीमा सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिका नेता तथा उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा गैर न्यायीक खोला मापदण्ड संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले कानुन जनताको हितकोलागि हुनु पर्ने भन्दै जनहित बिपरितका सरकारका निर्णय बिरुद्द यो आन्दोलन निरन्तर अगाडी बढ्ने बताए।
यसै गरि बागमती प्रदेश सरकारका अर्थ तथा बिकास सभापति नुराज बज्राचार्यले आदिवासीको निजि सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गरि शहर केन्द्रित बिकाश स्वीकार्य नहुने बताए।
कायक्रममा बोल्ने क्रममा बक्ताहरुले कहिले सडक मापदण्ड त् कहिले खोला मापदण्डले मुलाबासी नेवा:हरुलाई बिस्थापित गर्न लागेको भन्दै यसले बिद्रोह जन्माउन सक्ने बताए। नदी किनार ४० मिटर मापदण्ड लागु भए तीन लाख भन्दा बढीको बिष्ठापित हुने संघर्ष समितिले आंकलन गरेको छ।

फोटोहरु –