काठमाडौँ । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरूले ८४ वर्षीय अर्थशास्त्री डा. युनुसलाई प्रमुखमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

डा. युनुस सन् १९७० को दशकमा लघुवित्तको अग्रगामीका रूपमा चिनिए र देशका गरिब जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरेका थिए । युनुसले यो सबैको लागि चटगाउँ विश्वविद्यालय नजिकैको एउटा गरिब गाउँमा गएर प्रेरणा पाएका थिए ।

उनले सुरुमा दर्जनौं गाउँलेहरूलाई दस डलर ऋण दिए । यस अवधिमा, युनुसले साना उद्यमीहरूलाई ऋण दिए जसलाई बैंकहरूले सामान्यतया पैसा दिँदैनन् । प्रोफेसर युनुस सन् १९८० को शुरुमा सफल भए र पछि ग्रामीण बैंक स्थापना भयो । यस बैंकमा हजारौं मानिसहरु सदस्य बनेका छन् ।

बैंकले बंगलादेशमा नाफामूलक र गैर नाफामुखी दुवै आयोजना सुरु गरेको छ । यसमा लुगादेखि मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू सबै समावेश थिए । यसपछि युनुसले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन र उनले आफ्नो कामको लागि २००६ मा नोबेल पुरस्कार पाए । युनुसको यो मोडेल धेरै विकासोन्मुख देशहरूले अपनाएका थिए ।

नोबेल पाएको केही महिनापछि युनुसले राजनीतिमा टिप्पणी गर्न थाले । उनले भने, ‘म राजनीतिमा सहज हुने मान्छे होइन, तर परिस्थितिले बाध्य बनायो भने म राजनीतिमा आउन हिचकिचाउँदिन ।’ २००७ मा, युनुसले शेख हसिना र खालिदा जियाको पार्टी बाहेक जनतालाई तेस्रो पक्षको विकल्प पेश गर्ने उद्देश्यले नागोरी शक्ति (नागरिक शक्ति) सुरु गरे, तर सत्ता संघर्ष र प्रतिद्वन्द्वीबाट मोहभंग भएपछि युनुसले राजनीतिलाई अलविदा गरे । युनुसले भनेका थिए, ‘म राजनीतिक व्यक्ति होइन । त्यसैले मैले कुनै राजनीतिक दल नखोल्ने घोषणा गरेको छु ।’

त्यसपछिका वर्षहरूमा युनुस सरकारको आलोचक बने । सन् २००८ मा सत्तामा आएकी शेख हसिनाले युनुसलाई आफ्नो व्यापारिक गतिविधिबाट गरिब जनताको रगत चुसाएको आरोप लगाएकी थिइन् । युनुसविरुद्ध कैयौँ मुद्दामा छानबिन भएको थियो, तर उनका समर्थकहरूले यो सबै राजनीतिक प्रतिशोधको भावनामा भइरहेको बताएका थिए ।

गत वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघले बंगलादेशमा शेख हसिनाका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहारको निन्दा गरेको थियो । मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोगका प्रवक्ता रविना शामदासानीले भनिन्- ‘नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलगायत मानवअधिकार पक्षधरहरूले सामना गरिरहेको निरन्तर धम्की र उत्पीडनबाट हामी गहिरो चिन्तित छौं ।’

यसपछि पनि यो रोकिएन र गत वर्ष जुलाईमा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले प्रोफेसर युनुसलाई परोपकारी अनुदानमा १० लाख डलरभन्दा बढी कर तिर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जनवरीमा ग्रामीण बैंकका युनुस र अन्य तीन कर्मचारीलाई श्रम कानून उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो । चारै जनाले आरोप अस्वीकार गरे र पुनरावेदन विचाराधीन जमानत पाएका थिए ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरुले पनि शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्न मनाएका थिए र राष्ट्रपतिले उनलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरेका छन् ।

शेख हसिनाको राजीनामामा मोहम्मद युनुसले बंगलादेश स्वतन्त्र भएको बताएका छन् ।  उनले भनेका छन्- ‘शेख हसिनाले तानाशाह र जनरलको रूपमा व्यवहार गरिरहेकी थिइन् । हसिनाले सबै कुरा नियन्त्रण गरिरहेकी थिइन् । आज बंगलादेशका जनता स्वतन्त्र महसुस गरिरहेका छन्। हामी अब नयाँ ढंगले सुरु गर्न चाहन्छौं र आफ्नो लागि सुन्दर देश बनाउन चाहन्छौं ।’