काठमाण्डौको न्यूरोड क्षेत्रमा सडकपेटी विस्तारको विषयलाई महानगर प्रहरी र जनप्रतिनिधि , स्थानीयवासीको दिनभर तनाबको वातावरण रहयो । महानगरले गएको बुधवारदेखि सडक साँगुरो बनाएर सडक पेटी चौडाई बनाउने काम थालेपछि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र व्यापारीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए ।

न्यूरोड गेटदेखि जुद्ध शालिकसम्मको सडकमा पेटी विस्तारको विषयलाई लिएर हिजो शुक्रबार पनि दिनभर नारा जुलुस , घम्साघसी चल्यो।
उच्च अदालतले आइतबार शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अगाडी बढाइएको महानगरको भनाइ छ ।

महानगरले न्यूरोडको सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउन ठेक्कामार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते सडक डिभिजन, काठमाडौंले भत्काइएका सडकमा कालोपत्र गरेको थियो । त्यसपछि महानगरले जेठ २७ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

यस क्षेत्रमा पर्ने वडा नं २२ र २३ का प्रतिनिधि , स्थानीयवासी र व्यापारीले महानगरले अदालतको आदेश आघि पछि सडक साँगुरो गरि फुटपाथ विस्तार गर्नुअघि आफूहरुसंग छलफल तथा जानकारी नगराएको बताएका छन् ।
वडा नं २२ का वडा अध्क्षय चिनिकाजी महर्जनले सडक साँगुरो गरि पेटी विस्तार गर्नुअघि उपभोक्ता, स्थानीयवासी र समुदायसँग छलफल हुनुपर्ने बताए।
वडा अध्क्षय् महर्जनले भने ‘ मेयरले अपार दर्शी ढंगबाट टेन्डर गर्ने , अमुख मानिसहरुसंग सल्लाह गरेर यहाको जनतालाई चाहिन्छ/ चाहिन्दैन म संग सल्लाह गर्न नपर्ने , अनि यो कुराको बिरोध गर्दा दमन गर्न खोज्छ भने हामीलाई स्वीकार्य छैन,यो सम्भव छैन। यो एमाले कांग्रेस लागएत राजनैतिक दलहरुको बिरोध होइन। प्रजातान्तिक ब्यबस्थामा दमन गरेर पेल्दै जान पाइदैन भन्ने कुरा यो न्युरोडको घटनाले प्रष्ट गरेको छ। हामि हाम्रो सांस रहुन्जेल निरङ्कुश प्रवित्तिको बिरोध गरिने रहन्छौ। जनताबाट चुनेको जनप्रतिनिधि सेवक हो की , शासक हो ? भन्ने कुरा यो घटनाले स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ। प्रजातान्तिक कानुनि ब्यबस्था हाम्रो न्याय प्रणालीमा अदालतको पूर्ण पाठ नआए सम्म कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास छैन , तर याहा भैरहेको छ। पूर्ण पाठ आएको छैन , फैसला भएको भोलिबाट सडक भत्काउने काम भएको छ। ’
महानगरका अनुसार फुटपाथ विस्तार गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेर आरोग्य साइटेक जेभीलाई ठेक्का लगाइएको थियो।