काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्रवासकाे मत लिने पक्का भएसँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्वासको मत नपाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको काँग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार २०७९ पुष १० गते तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएका कारण तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार एमालेसहित विभिन्न दलको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिईन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसैको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ प्रयोगविहिन भएपछि उपधार २ अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ संविधानको धारा २ यस अघि नै उपयोग भइसकेकाले अब संविधानको धारा ३ अनुसार नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधार ४ बमोजिम विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा टेकर असार २८ गते विस्वासको मत लिन लागेका हुन् । संविधानको धाराा ७६ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विस्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’ उपधारा ४ को व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब विस्वासको मत लिने र नपाएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसबाट ८९ जना सांसद निर्वाचित छन् ।

यसरी हेर्दा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई नै राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ । यद्यपी अहिले नेपाली काँग्रेसले नै संवैधानिक व्यवस्था विपरित नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा उपधारा ४ बमोजिम विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थमा मात्रै उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विस्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधामन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री मात्रै उपधारा ४ बमोजिमको विस्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भने उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट अविस्वास पाएपछि मात्रै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्न योग्य ठहरिनेछन् । प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट अविस्वास प्राप्त गर्ने वित्तिकै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमाा दाबी पेश गर्नका लागि आव्हान गर्नेछन् वा सिधै काँग्रेस सभापति देउवालाई नियुक्त गर्नेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री देउवा बन्छन्ः संविधानविद् डा.ज्ञावाली

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधारा अन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीमा विवाद भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्ले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधार १ निष्कृय रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म धारा ७६ को उपधारा १ को प्रयोग भएको छैन । उनले भने, ‘अहिलेको संविधानका स्थिति र संरचना के हो भन्दाखेरी पहिलो सरकार बहुमतको हो । त्यो असफल भयो भने धारा ७६ को उपधारा २ को सरकार हो । दोस्रो धारा ७६ को उपधारा २ को सरकार पनि असफल भयो भने स्वतः त्यसको चरण ७६ को उपधारा ३ को सरकार हो ।’ सत्ता समीकरणमा रहेको दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीको विस्वासको मत हटेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर असफल भएको खण्डमा अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने संविधाविद् ज्ञवालीको दाबी छ । उनले थप्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता छ भन्ने हो भने राजीनामा गर्ने हो । विश्वासको मत लिन्छु भन्ने हो भने विश्वासको मत लिन सक्छ । विश्वासको मत असफल भयो भने धारा ७६ को उपधरा ३ नै आकर्षित हुने हो । त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।’