अनलाइन डबली
काठमाडौँ । लामो समयदेखिको रस्साकस्सीपछि बल्ल सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
आइतबार शिर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार आज बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो । सिंहदरबारस्थित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा बसेको बैठकले तयार गरेको सहमति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।
सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको नामै तोकेर छानबिन समिति बन्ने भएको छ । समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने सहमति भएको कार्यदलका सदस्य तथा रास्वापका नेता शिशिर खनालले संचारमाध्यमहरुलाई बताएका छन् । त्यस्तै, सहमतिमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको पनि छानबिन हुने भएको छ ।
यो टीओरले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्ने देखिएको छ । नाम उल्लेख नगरिएपनि उनी जोडिएको गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धीत व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने सहमति उल्लेख छ ।
७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिलाई तीन महिनाको समय सीमा दिइएको छ ।
पहिलो अनुचूमिा २० सहकारी संस्था र अनुसूची २ मा ९ वटा सहकारी संस्थाको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
