काठमाडौँ । गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बदी केसी समूहले आजबाट ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ । विश्वभरीको प्रतिनिधिसँग महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेर सहमति पूरा हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा जुन १८ मा दुई भागमा विभाजित एनआरएनएबीच दुबै पक्षसहित ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमतिमा दुई पक्षबीच एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ । १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरी अगाडि बढ्न सबैको अपनत्व रहने गरी सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
महाधिवेशनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेलगायतका सहमति कुल आचार्य र बद्री केसी समूहले कार्यान्वयन नगरेपछि एकता हुन सकेन ।
तीन अध्यक्षमध्ये आचार्य र केसी नै एकता विरोधी भएको एनआरएनए प्रतिनिधिहरुको भनाई छ । अध्यक्ष रविना थापा एकताको पक्षमा थिइन् । तर, आचार्य र केसीले अध्यक्ष हत्याउने दाउमा एकता भाडेको धेरैको बुझाई छ ।
गैर कानुनीरुपमा दोहोरा नागरिकता र पासपोर्ट लिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि आचार्य अध्यक्षको रिङबाट आफै पछि हटेका छन् ।
वर्तमान अध्यक्ष केसी र थापाले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी पेश गरेका छन् । मतदानसम्म फिर्ता लिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
केसीले अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका छन् । “केसीजी एकता भडुवा हो, फेरि अध्यक्ष बन्न नपाइने हो की भन्ने डरले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भाएको सहमति कार्यान्वयन गरेनन्, अहिले फेरि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए” एक प्रतिनिधिले भने । उनले केसीले नेतृत्व हत्याउने बाहेक अरु कुनै भिजन नभएकाले अध्यक्ष बन्न नहुने धारणा राखे ।
त्यस्तै एक अर्का महाधिवेशनमा बेलायतमा प्रतिनिधि रहेका एक सदस्यले विश्वभरी छरिएरका नेपालीहरुलाई एक जुट भएर देशको लागि केही गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको तर केसीलगायतको केही सिमित व्यक्तिका कारण विभाजित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
सहमति पत्रमा गरेको हस्तक्षारको मसी सुक्न नपाउँदै राष्ट्रिय अधिवशेनमा त्यसको विरुद्ध गएको आरोप पनि केसीमाथि छ । १० औं महाधिवेशनमा केसीले अस्वभाविक रुपमा नेतृत्वको दाबी गरेकै कारण समस्या सिसर्जना भएको थियो ।
यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको सहमतिः