अनलाइन डबली
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा (ख) वर्गको अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्यहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै रकमको व्यवस्था गरेर छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले (ख) वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरुले बुझाउनुपर्ने विमा योगदान रकमको ५० प्रतिशत रकम तिरिदिनेभएको हो । बाँकी ५० प्रतिशत रकम भने कर्णाली प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने छ ।
सोमबार गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधीसंग स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम बारे अभिमुखिकरण समेत सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो बैठकबाट नै (ख) वर्गको अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्यहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिदिने निर्णय भएको जानकारी दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष ओज बहादुर बुढाथोकीले यसको लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिएको बताए । तत्काल आवश्यक कार्यविधि बनाई यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ ।
स्वास्थ्य विमाको महत्व र फाईदाका विषयमा सोमबार जनप्रतिनिधी, स्वास्थ्य शाखाका विचमा स्वास्थ्य विमा बोर्ड सल्यानले अभिमुखिकरण गरेको थियो । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छलफल तथा स्थानीय तह स्वास्थ्य विमा संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रवक्ता फौद वहादुर वस्नेतले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य विमा नगरेमा स्वास्थ्य सेवा उपभोगको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने
भन्दै स्वास्थ्य विमा बोर्डका जिल्ला संयोजक लाल बहादुर खड्काले अभिमुखिकरण कार्यक्रममा विमा गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनका अनुसार सल्यान जिल्लामा हाल सम्म स्वास्थ्य विमाबाट विमित हुनेको संख्या १५ हजार बढी पुगिसकेको छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार १७९ जना स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका छन् । विमा गर्दा पुर्ण सहुलियत पाउनेको संख्या ६८२ जना रहेको स्वास्थ्य विमा बोर्ड सल्यानका दर्ता अधिकारी सन्दीप पुन मगरले जानकारि दिए । उनका अनुसार जिल्लाको शारदा नगरपालिका, दार्मा र कपुरकोट गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्य विमा सम्बन्धी जनप्रतिनिधीहरुसंग अभिमुखिकरण सम्पन्न भइसकेको छ ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा सम्पन्न अभिमुखिकरण कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकी सहित उपाध्यक्ष बुद्ध कुमारी खत्री, ७ वटै वडाका वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुको सहभागिता थियो । स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम ब्यबस्थापन गर्दै बित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले २०७२ सालमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो ।
