अनलाइन डबली
काठमाडौं महानगरमा रहेका व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट लिँदै आएको पार्किङ शुल्क अबदेखि लिन नपाउने भएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले सोमवार यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पार्किङ शुल्क नउठाउन भनेको हो। यसअघि व्यवसायिक भवनहरूले ग्राहाकहरुबाट पार्किङमा सवारी साधन पार्क गरेबापत शुल्क उठाउँदै आएका थिए।
महानगरले यस्ता ब्यबसायिक भवनमा ग्राहाक बर्गको लागि निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेपछि कम्प्लेक्स डेभलपर एशोसिएसनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यो रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूले उठाउँदै आएको पार्किङ शुल्क उठाउनबाट नरोक्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। भने काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
