काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर अब नेपाललाई सेवा निर्यात गर्ने देशको रुपमा स्थापित गर्न चाहेको बताएकी छिन् ।

‘इन्टिच्यूट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ले सोमबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधिको बृद्धि’ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रसार सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै उनले यस्तो धाराण राखेकी हुन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यातसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनक गरिएको थियो । प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै मन्त्री शर्माले सन् २०२२ सम्म एक सय ६ वटा कम्पनी र ६६ हजार पाँच सय ९ जना फ्रिलान्सरले नेपालमै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताइन् ।

‘यसरी पाँच सय पन्ध्र मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरी नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गरेको जुन तथ्य प्राप्त भएको छ । यसबाट बिदेशी मुद्रा संचितिमा साढे पाँच प्रतिशत योगदान पुुगेको छ ।’ उनले भनिन् ‘नेपालका लागि यो निकै सुखद र महत्वपूर्ण जानकारी हो । सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु सक्रिय रहेको जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ, नेपालको समग्र विकास र यसमा युवा सहभागिताको दृष्टिले पनि यो निकै महत्वपूर्ण प्रगति हो ।’

उनले सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने बताइन् । ‘आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको उनले बताइन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यलय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘नवप्रवर्तन र उद्यमशिलता विकास गर्न स्टार्टअप इको सिष्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोंचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न इन्क्युवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका व्यवस्था यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।

सूचना प्रविधिको उद्योगमा बैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको बिदेशी मुद्रा आर्जनको दस प्रतिशतसम्म बिदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको उनले बताइन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।’

विश्व बजारमा जुन क्षेत्रमा जनशक्ति माग भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी नेपालभित्रै सहज पठनपाठनका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी पनि तयारी गरिरहेको बताइन् ।

‘सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न हामीले केही नयाँ अवधारणा अघि सार्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेका छौं’– उनले भनिन् ‘सूचना प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका संस्था र व्यक्तिलाई आविष्कार र नवप्रवर्तनमा थप आकर्षित गर्ने गरी देशभरिबाट हजारौं प्रतिभाहरु सहभागी हुने गरी राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्पर्धा गराउने डिजिटल च्याम्पियनजस्ता कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । हामीले यही वर्ष पहिलोपटक आइटी एक्जिविसन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका गतिबिधिलाई एउटै थलोबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं ।’